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8th Pay Commission: सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव, जानें कितना मिलेगा इंक्रीमेंट!

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा मिलेगा। जानें संभावित बढ़ोतरी और इससे जुड़ी पूरी जानकारी। नीचे जानें पूरी डिटेल।
 
8th Pay Commission: सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव, जानें कितना मिलेगा इंक्रीमेंट!
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Haryana update, 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी है। यह फैसला जनवरी 2025 में लिया गया, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इस आयोग के लागू होने से सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद है।

सैलरी बढ़ाने का आधार होगा फिटमेंट फैक्टर 8th Pay Commission

वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होता है।

  • 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे सैलरी में औसतन 23.55% की वृद्धि हुई थी।
  • 8वें वेतन आयोग में यह 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, जिससे सैलरी में 20% से 50% तक वृद्धि की संभावना है।
  • अगर मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹51,480 हो सकती है।

कब लागू होगा नया वेतन आयोग?   8th Pay Commission

  • 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
  • इससे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी होगी।
  • महंगाई भत्ता (DA), एचआरए (HRA), यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल और शिक्षा भत्ता भी बढ़ सकते हैं।

क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग? 8th Pay Commission

  • महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को उचित वेतन मिलना जरूरी है।
  • पेंशनभोगियों के लिए भी यह राहत लेकर आएगा।
  • सरकार का यह कदम कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने में मदद करेगा।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद    8th Pay Commission

8th Pay Commission के लागू होने से सैलरी में भारी इजाफा होगा। कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, और सरकार के इस कदम से उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।