8th Pay Commission: पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले, सीधा ₹2 लाख से ज्यादा होगी पेंशन

पेंशन कैलकुलेशन का आधार

सरकारी पेंशन का निर्धारण कर्मचारी की बेसिक सैलरी और लागू फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग के तहत, न्यूनतम पेंशन ₹9,000 प्रति माह और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 प्रति माह तय की गई थी। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.90 माना जाता है, तो:

• न्यूनतम पेंशन:
  ₹9,000 × 1.90 = ₹17,100 प्रति माह
• अधिकतम पेंशन:
  ₹1,25,000 × 1.90 = ₹2,37,500 प्रति माह

इसका मतलब है कि पेंशनधारकों की पेंशन में काफी बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।

क्या होगा फ़ायदा?

यदि सरकार 2025 में 8th Pay Commission की सिफारिशें मान लेती है और फिटमेंट फैक्टर 1.90 होता है, तो लाखों सरकारी पेंशनधारकों को यह बड़ा लाभ मिलेगा।

• पेंशन में 90% का उछाल होने से न्यूनतम पेंशन ₹17,100 और अधिकतम पेंशन ₹2,37,500 तक जा सकती है।
• इससे पेंशनधारकों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी, खासकर महंगाई और बढ़ते खर्चों के दौर में।

आगे की मांग

हालांकि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.80 तक बढ़ाया जाए। इससे पेंशनधारकों और कर्मचारियों दोनों को और भी अधिक लाभ मिलने की संभावना होगी।

8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर 1.90 निर्धारित किया जाता है, तो वर्तमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹17,100 और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 से बढ़कर ₹2,37,500 प्रति माह हो जाएगी। इस फैसले से लाखों सरकारी पेंशनधारकों को बड़ा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अब बेसब्री से इस ऐलान का इंतजार है कि आखिरकार नए आयोग के फायदों का सही मूल्यांकन कब और कैसे लागू होगा।