नए वेतन आयोग में लेवल 1 से 6 का मर्जर, जानें कैसे बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर

Haryana Update : 8th Pay Commission  के गठन को मंजूरी प्रदान करने के बाद  Pay Commission के गठन के लिए पैनल (8th Pay Commission Pannel) तैयार कर लिया है। Pay Commission में Employees को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए आयोग नए-नए नियमों को Pay Commission में शामिल कर रहा है।

नए Pay Commission की सिफारिशों के लागू होने पर 50 लाख केंद्रीय Employees (central Employees) और 65 लाख पेंशनर्स (Pension) के वेतन और भत्तों में लाभ मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय Pay Commission (CPC) के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों में सरकारी Employees और पेंशनर्स के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों में महत्वपूर्ण बदलावों की वकालत की गई है। 

नए Pay Commission में  शून्य होगा डीए और डीआर 

8वां Pay Commission की सिफारिशें अगले साल से लागू होने जा रही है। नए Pay Commission के लागू होने पर Employees को मिलने वाला महंगाई भत्ता (Dearness Allowence)और महंगाई राहत (Dearness Relief) शून्य हो जाएगा। हाल में Employees को मिलने वाला डीए उनकी बेसिक Salary (Basic Salary 8th Pay Commission) को 53 प्रतिशत है। नए Pay Commission आने पर Employees को मिलने वाला उनकी बेसिक Salary में मिला दिया जाएगा। उसके बाद शून्य से दोबारा शुरू होगा डीए।

7th Pay Commission में इतना था वेतन

साल 2016 में केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission (7th Pay Commission ) की सिफारिशें लागू की थी। इस Pay Commission में केंद्र सरकार ने Employees की Salary और पेंशन फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि कर तय की थी। हाल में Employees को लेवल 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन (Minimum Basic salary) 18,000 रुपये और लेवल 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।

लेवल 1 से 6 तक होगा एकीकरण

Pay Commission लेवल 1 से 18 तक के Employees की Salary और डीए (DA in 8th Pay Commission) और डीआर (DR in 8th Pay Commission) तय करता है। नए Pay Commission में स्टाफ साइड (Staff side recommandation) की ओर से रखी गई एक सिफारिश यह स्टाफ साइड की ओर से रखी गई एक प्रमुख सिफारिश लेवल 1-6 के भीतर सरकारी Employees के वेतनमानों का कंसोलिडेशन यानी एकीकरण है।

इस सुझाव से बढ़ेगी Employees की Salary

स्टाफ साइड के प्रस्तावों में समान पारिश्रमिक और बेहतर करियर permotion के लिए निचले वेतनमानों को एकीकृत (integration in 8th pay commission) करना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस सुझाव में लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 एकीकरण करना शामिल है।

स्थायी समिति बैठक में होगा फैसला

साइड स्टाफ ने केंद्र सरकार से 8th Pay Commission के गठन के लिए स्थायी समिति (standing committee meeting) की बैठक बुलाने की मांग की है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो साइड स्टाफ सरकार के सामने लेवल 1 से 6 तक के Employees (Level 1 to 6 Employees) के एकीकरण की मांग शामिल करने की मांग को उठाएगा। अगर साइड स्टाफ की यह मांग स्वीकृत हो जाती है तो इन प्रस्तावित बदलावों में विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी Employees और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करने और संरचनात्मक सुधार लाने की क्षमता है।

इन  Employees को होगा लाभ

लेवल 1 Employee वर्तमान में मूल वेतन (Basic salary in Level 1) के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। वहीं, लेवल 2 को 19,900 रुपये मिलते हैं। अगर इन लेवल को एक में मिला दिया जाता है तो इससे लेवल 1 के Employee को अधिक फायदा होगा। 8th Pay Commission के बाद वेतन में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करने पर 2.86 तक के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के साथ संशोधित मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।

इसी तरह अगर लेवल 3 और लेवल 4 को मिला दिया जाता है तो मर्ज किए गए वेतन लेवल के तहत Employees का संशोधित वेतन 72,930 रुपये होगा। लेवल 5 और 6 के Employees के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन 1,01,244 रुपये तक पहुंच सकता है।