8th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ी थी सैलरी और पेंशन? जानें

Haryana update : 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने 50 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक घोषणा 2025 के केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले हुई। आयोग की सिफारिशें लागू होने से वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन होगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

वैष्णव ने कहा कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि, सिफारिशें लागू होने से पहले देश में महंगाई, राजकोषीय घाटा और आर्थिक संतुलन पर इसके प्रभावों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

7वें और 6वें वेतन आयोग का प्रभाव: कर्मचारियों को कितना लाभ हुआ?

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह जानना जरूरी है कि पिछले वेतन आयोगों ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन को किस तरह बदला।

7वें वेतन आयोग (2016)

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके बढ़ाया गया।

• न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹18,000 (पिछले ₹7,000 से अधिक)।

• न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 (पिछले ₹3,500 से अधिक)।

• कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक विशेष हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी दी गई।

• 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स के लिए समान समायोजन सुनिश्चित किया गया।

6वें वेतन आयोग (2006)

6वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से लागू हुई थीं, और भत्ते 1 सितंबर 2008 से प्रभावी हुए। इसके तहत फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।

• न्यूनतम बेसिक सैलरी: ₹7,000 (पिछले ₹2,750 से अधिक)।

• न्यूनतम पेंशन: ₹3,500 (पिछले ₹1,275 से अधिक)।

• कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 16% से 22% तक की वृद्धि का लाभ मिला।

8वें वेतन आयोग में संभावित सैलरी वृद्धि

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर है, जो रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके रिवाइज्ड सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर:

• मौजूदा सैलरी: ₹40,000 प्रति माह।

• फिटमेंट फैक्टर (काल्पनिक): 2.5।

• रिवाइज्ड सैलरी: ₹40,000 × 2.5 = ₹1,00,000 प्रति माह।

7वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।
6वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
8वें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर के 2.5 से 3 तक होने की संभावना जताई जा रही है।

8वें वेतन आयोग का व्यापक प्रभाव

8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवनस्तर में सुधार होगा, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी होंगी।

आर्थिक गतिविधियों पर असर

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जो आर्थिक गतिविधियों को गति देगा।

महंगाई पर प्रभाव

वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ने की संभावना है। हालांकि, इससे महंगाई दर में भी वृद्धि हो सकती है, जो आम नागरिकों पर असर डाल सकती है।

राजकोषीय घाटा और सरकारी खर्च

सरकार को वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए भारी बजट की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना होगा।

बचत और निवेश पर असर

सैलरी में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बचत और निवेश के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। इससे व्यक्तिगत वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

8वें वेतन आयोग की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है। हालांकि, इसके दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार को दीर्घकालिक आर्थिक रणनीतियां बनानी होंगी। यह आयोग न केवल कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने का एक प्रयास है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह देखना होगा कि सरकार फिटमेंट फैक्टर और सिफारिशों को किस तरह लागू करती है, जिससे कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ हो।