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8th Pay Commission Delay: अगर हुआ लागू होने में विलंब, तो कर्मचारियों को मिलेगा ये बड़ा फायदा!

8th Pay Commission Delay:  7वें वेतन आयोग 2025 में समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय अक्सर हर दस साल में बदलती है।
 
8th Pay Commission Delay: अगर हुआ लागू होने में विलंब, तो कर्मचारियों को मिलेगा ये बड़ा फायदा!
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8th Pay Commission Delay: 7वें वेतन आयोग 2025 में समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय अक्सर हर दस साल में बदलती है। ऐसे में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होनी चाहिए।

हालाँकि, इसके लागू होने में अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों को सैलरी एरियर मिलेगा अगर इसे लागू करने में देरी होती है? आइए जानते हैं प्रक्रिया। 

7वें वेतन आयोग में 18 महीने लगे:

7वें वेतन आयोग के गठन से लागू होने तक 18 महीने लगे। 2014 में स्थापित आयोग ने काम करना शुरू किया और 2016 में केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू किया। 

नतीजतन, नए वेतन आयोग को फिलहाल मंजूरी दी गई है, लेकिन यह अभी शुरू नहीं हुआ है। स्थापना के बाद आयोग को रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, फिर सरकार समीक्षा कर लागू करेगी. आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना कम है। 

सैलरी और पेंशन बढ़ेंगे

8वें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी खुश हैं। आयोग कर्मचारियों के वेतन, एलाएंस, पेंशन और अन्य लाभों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. सरकार इस रिपोर्ट को देखकर वेतन में वृद्धि लागू करेगी।

8वीं वेतन आयोग (सातवीं वेतन आयोग) अपनी रिपोर्ट 2026 तक सरकार को सौंप सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि होगी। अगर यह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं हुआ तो क्या एरियर सैलरी में मिलेगा?

कर्मचारियों को क्या एरियर मिलेगा?

वैसे, नवीन वेतन आयोग आम तौर पर हर दस साल में लागू होता है। सरकार भी नए वेतन आयोग को तय समय पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई विशिष्ट तारीख घोषित नहीं की है।

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं का कहना है कि परिवर्तन दस साल के भीतर लागू होना चाहिए। यह पिछले वेतन आयोग में भी हुआ था। यदि तय समय पर लागू करने में देरी होती है, तो संसोधित सैलरी में वृद्धि आमतौर पर पिछली तारीख से लागू होती है। इस तरह कर्मचारियों को एरियर मिल सकता है।  

कर्मचारियों ने कहा कि एरियर मिलेगा

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवीं भुगतान कमीशन एरियर के साथ मिल सकता है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के दो सदस्यों ने बताया कि कर्मचारियों को इस बार भी एरियर मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एम राघवैया, रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, ने कहा कि आठवें वेतन आयोग को रिपोर्ट देने में समय लग सकता है। यदि यह बाद में भी घोषित किया जाता है, तो प्रभावी मान कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलना चाहिए। 

कर्मचारियों के लिए एरियर की संभावना

साथ ही, नेशन काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को 8वीं भुगतान कमीशन के साथ एरियर मिलना चाहिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग का गठन पहले से ही देरी से हो रहा है। साथ ही, आयोग को रिपोर्ट बनाने में समय लगेगा, जिसके बाद यह लागू हो सकेगा। इसलिए कर्मचारियों को सैलरी में अतिरिक्त बोनस मिलेगा। (DA Arrers)

कर्मचारियों ने 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगा।

कर्मचारी नेताओं ने फिटमेंट फैक्टर 2.86 मांगा है। शिव गोपाल मिश्रा ने भी कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 है।  7वें वेतन आयोग या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। वहीं, कर्मचारियों की मांग है कि अगर सिफारिशें लागू करने में देरी होती है, तो एक जनवरी 2026 से प्रभावी मान देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा।