8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग में मिल सकते हैं 5 प्रमोशन
आठवें वेतन आयोग के लिए मांगे गए सुझाव (8th Pay Commission)
सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने हेतु नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से सुझाव मांगे थे। NC-JCM ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 प्रमोशन किए जाएं। साथ ही, मौजूदा एमएसीपी (MACP) योजना की विसंगतियों को दूर करते हुए, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (Revised Assured Career Progression) योजना के अंतर्गत 30 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम तीन प्रमोशन दिए जाने चाहिए। वर्तमान में, एमएसीपी के तहत हर कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर प्रमोशन मिलता है।
वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी: फिटमेंट फैक्टर की अहमियत (8th Pay Commission)
सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है।
- सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 23.55% तक की बढ़ोतरी हुई।
- नए आयोग में अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 तक हो सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 92% से 186% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।
NC-JCM के अहम प्रस्ताव (8th Pay Commission)
NC-JCM ने नए वेतन आयोग से जुड़े निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं:
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सैलरी स्ट्रक्चर:
सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा कर, विभिन्न पे स्केल का विलय किया जा सकता है। -
न्यूनतम वेतन:
अकरोयड फॉर्मूला और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण करने का सुझाव दिया गया है। -
महंगाई भत्ता:
वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु, डीए (Dearness Allowance) को मूल वेतन और पेंशन के साथ समेकित करने का प्रस्ताव रखा गया है। -
रिटायरमेंट लाभ:
पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों में सुधार के साथ-साथ, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करने का सुझाव दिया गया है। -
चिकित्सा सुविधाएं:
सीजीएचएस (CGHS) सुविधाओं में सुधार कर कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया है। -
शिक्षा भत्ता:
बच्चों के ग्रेजुएशन तक के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी में बढ़ोतरी करने का भी सुझाव दिया गया है।
यह नई पहल न केवल कर्मचारियों के प्रमोशन के नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उनके मूल वेतन और पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि लाने का वादा करती है। यदि ये सुझाव लागू हो जाते हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर कैरियर प्रगति के साथ-साथ वित्तीय रूप से भी काफी राहत मिलेगी।