8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग में मिल सकते हैं 5 प्रमोशन

आठवें वेतन आयोग के लिए मांगे गए सुझाव 8th Pay Commission

सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से सुझाव मांगे हैं। NC-JCM ने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 प्रमोशन किए जाएं। साथ ही, मौजूदा एमएसीपी योजना में पाई जा रही विसंगतियों को दूर करते हुए, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत 30 साल की सेवा पूरी करने वाल कर्मचारियों को कम से कम तीन प्रमोशन प्रदान किए जाएं। वर्तमान में एमएसीपी के तहत 10, 20 और 30 साल की सेवा पर प्रमोशन दिया जाता है।

सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी 8th Pay Commission

सैलरी और पेंशन वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर एक अहम कारक है।

• सातवें वेतन आयोग में: फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 23.55% तक की बढ़ोतरी हुई।
• अटकलें: 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच निर्धारित किया जा सकता है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 92% से 186% तक की वृद्धि की संभावना है।

NC-JCM के अहम प्रपोजल 8th Pay Commission

NC-JCM ने नए वेतन आयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• सैलरी स्ट्रक्चर: सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा कर, पे स्केल का विलय करने का प्रस्ताव।
• न्यूनतम वेतन: अकरोयड फॉर्मूला और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का सुझाव।
• महंगाई भत्ता: वित्तीय सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मूल वेतन में डीए को मिलाकर एक समेकित भत्ता दिया जाए।
• रिटायरमेंट लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों में सुधार करते हुए, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करने का सुझाव।
• चिकित्सा सुविधाएं: CGHS सुविधाओं में सुधार कर कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
• शिक्षा भत्ता: बच्चों के ग्रेजुएशन तक के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी में बढ़ोतरी करने का प्रपोजल।

यह नई पहल न केवल कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के नए अवसर लेकर आएगी, बल्कि उनके मूल वेतन और पेंशन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी का कारण बनेगी। यदि ये सुझाव लागू हो जाते हैं, तो केंद्रीय कर्मचारियों को आने वाले समय में बेहतर कैरियर प्रगति के साथ-साथ वित्तीय रूप से भी काफी राहत मिलेगी।