8th Pay Commission: कर्मचारियों को झटका, बेसिक सैलरी में होगी सिर्फ इतनी बढ़ोतरी, सामने आए आंकड़े

कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। अनुमान के मुताबिक, वेतन आयोग लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

बजट आवंटन और वेतन बढ़ोतरी का विश्लेषण

वर्तमान में एक केंद्रीय कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 1 लाख रुपये है। अगर सरकार वेतन आयोग के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करती है, तो इसमें से आधी राशि वेतन संशोधन और बाकी पेंशन के लिए इस्तेमाल होगी।

• 1.75 लाख करोड़ के बजट पर – औसत वेतन 1,14,600 रुपये हो सकता है (14,600 रुपये की बढ़ोतरी)।

• 2 लाख करोड़ के बजट पर – औसत वेतन 1,16,700 रुपये हो सकता है।

• 2.25 लाख करोड़ के बजट पर – औसत वेतन 1,18,800 रुपये हो सकता है (करीब 19,000 रुपये की बढ़ोतरी)।

7वें वेतन आयोग में कितना हुआ था खर्च?

2016 में लागू 7वें वेतन आयोग पर सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे। इसे जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था और इसका असर वित्तीय वर्ष 2016-17 में पड़ा था। इस बार भी इसी के आसपास सैलरी बढ़ने की संभावना है।

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है। कर्मचारी संघ 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर सकते हैं। हालांकि, मौजूदा बजट आवंटन को देखते हुए सैलरी में बहुत अधिक बढ़ोतरी की संभावना कम है।