Haryana Update : देश के 1.15 करोड़ केंद्रीय सेवारत और सेवानिवृत्त employees के लिए खट्‌टा मीठा अपडेट है। मीठा तो यह कि केंद्रीय employees की salary और pensionमें बढ़ौतरी कन्फर्म हो गई है और खट्‌टा ये कि 1 जनवरी 2026 को 8th Pay Commission लागू नहीं होगा। इसके लागू होने में देरी होना संभव है। लेकिन, यह 2026 में जरूर लागू हो जाएगा।

8th Pay Commission को लेकर आया अपडेट
 

केंद्रीय employees व पेंशनर्स के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों के लिए 8th Pay Commission latest update पर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय employees और पेंशनर्स को हल्का झटका लग सकता है। sarkar की ओर से 8th Pay Commission (8th cpc update) को मंजूरी तो दे दी गई है।

लेकिन अभी गठन नहीं हुआ है। न ही ये एलान किया है कि यह किस date से लागू होगा। ऐसे में जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 8वां वेनत आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उनको हल्का झटका लग सकता है। 

बजट में मिला 8th Pay Commission पर बड़ा संकेत
 

केंद्र sarkar ने हाल ही में बजट पेश किया है, इसमें 8th Pay Commission (8th Pay Commission implement) में संभावित बढ़ी हुई salary को लेकर कोई बजट का आवंटन नहीं किया है। यह बजट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से मार्च तक हो सकता है कि 8th Pay Commission को लेकर कोई बढ़ी हुई salary न मिले और ऐसे में हो सकता है कि 2026-27 के बजट में रुपये आवंटित होने के बाद अप्रैल में एरियर के साथ बढ़ी हुई salary 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानकर employees के खातों में भेजी जाए।  

8th Pay Commission (8th CPC) लागू होने पर पर नहीं हुआ अंतिम फैसला
 

केंद्र sarkar के करीब 50 लाख employees और 65 लाख पेंशनर्स की salary और pensionमें रिविजन के लिए 8th Pay Commission (8th Pay Commission implement) की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसका गठन अभी नहीं हुआ है ना ही इसे कब से लागू किया जाएगा, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ही 7th Pay Commission का कार्यकाल है तो यह 2026 में लागू हो जाएगा।  

कैबिनेट के फैसले के साथ ही 8th Pay Commission में salary बढ़ना हुआ कन्फर्म
 

अब तक देश में 7 पे कमीशन लागू हो चुके हैं। केंद्रीय employees के इंतजार को खत्म करते हुए 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8th Pay Commission (8th Pay Commission salary hike) के गठन को मंजूरी दी। यह मंजूरी मिलते ही तय हो गया था कि केंद्रीय employees की salary और pensionमें बढ़ौतरी कन्फर्म हो गई है। हालांकि बढ़ौतरी कितनी होगी इसको लेकर भी कई अनुमान हैं। संभावित salary में आंकड़े employees के लिए बहुत बढ़िया आ रहे हैं।  

108 से 186 प्रतिशत salary में बढ़ौतरी संभव
 

employees के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर salary संसोधित की जानी है। salary संसोधन के लिए 2.08 से 2.86 फिटमेंट फैक्टर (salary hike formula) का अनुमान लगाया जा रहा है। 7th Pay Commission के तहत employees की न्यूनतम बेसिक salary 18,000 रुपये है। यह 2.08 के फिटमेंट फैक्टर से 108 प्रतिश बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। 

इसी प्रकार 7th Pay Commission के तहत न्यूनतम बेसिक pension9,000 रुपये है जो 108 प्रतिशत  बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। वहीं अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने का अनुमान है। इसके तहत वेतन में 186% की बढ़ौतरी होगी। ऐसे में employees की न्यूनतम बेसिक salary (basic salary) 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, pensionभी 9 हजार से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। 

18 महीने में लागू हुआ था 7th Pay Commission
 

employees के लिए salary संसोधित करने के लिए आम तौर पर हर दस साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है। अब तक सात वेतन आयोग आ चुके हैं। पहले वेतन आयोग में salary तय की गई थी, उसके बाद हर वेतन आयोग में salary संसोधित की गई है। 7th Pay Commission को 2014 में गठित किया गया था।

जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में sarkar को दे दी थी। फिर रिपोर्ट की समीक्षा करके इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में 18 महीने लगे थे। इसी के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 8th Pay Commission (8th Pay Commission implement) में भी अभी समय लग सकता है।