8th Pay Commission: 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी में 106% वृद्धि!
क्या कहता है नया आयोग? 8th Pay Commission
पिछले 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आया था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। अब चर्चा यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 106% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसका मतलब है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.06 लागू होता है, तो सैलरी सीधे दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल है? 8th Pay Commission
कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय करने में एक महत्वपूर्ण मल्टीप्लायर होता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 1.92 से लेकर 2.86 के बीच अपनाया जा सकता है। यदि 2.06 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है, तो:
- वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 37,080 रुपये हो सकती है।
- इसी तरह, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 18,540 रुपये हो सकती है।
कौन-कौन से लोग होंगे लाभान्वित? 8th Pay Commission
इस वेतन आयोग का लाभ देश में सेवा करने वाले और सेवानिवृत्त होने वाले लगभग एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सबसे पहले मिलेगा। यह नया बदलाव दस साल के लिए लागू होगा।
आयोग का गठन और स्टाफ साइड के प्रस्ताव: 8th Pay Commission
8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू करने की योजना है। इसके लिए सबसे पहले नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा। सरकार द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को अप्रैल तक अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अपनी मांगों के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस का प्रस्ताव भी भेजा है।
सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव: 8th Pay Commission
नए वेतन आयोग में न केवल सैलरी में बढ़ोतरी, बल्कि सैलरी स्ट्रक्चर का भी पुनरावलोकन किया जाएगा। इसमें लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों के स्तर को मर्ज करने की संभावना भी है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता आएगी।
इसके अलावा, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक्रोयड फॉर्मूला और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। कर्मचारी संगठन ने महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी और पेंशन में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है ताकि वित्तीय सुरक्षा और बेहतर लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।
साथ ही, पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में संशोधन तथा पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी उठाई जा रही है।
8th Pay Commission के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 106% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बदलाव न केवल महंगाई के दौर में राहत देगा, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। आने वाले समय में नई आयोग की पूरी रिपोर्ट और बदलावों की समीक्षा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे लाखों कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।