Haryana News: हरियाणा में खुशखबरी, लाल डोरे वालों को मिलने लगा मालिकाना हक
8 अप्रैल 2025 से फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में यह कैंप चल रहा है। इस कैंप का मकसद लाल डोरे के लोगों के दस्तावेजों की जाँच करना और सही पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही जमीन का अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करना है। नगर निगम की टीम इस काम में लगी हुई है और वे गांव के निवासियों को सीधे उनके क्षेत्र में ही यह सुविधा दे रही हैं।
फरीदाबाद नगर निगम की टीम ने यह कैंप अनंगपुर गांव की बिछपट्टी चौपाल पर लगाया है, जो एनआईटी जोन 2 इलाके में आता है। यहां के लोगों को अपने कागजात जमा करने का मौका दिया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हैं और अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो तुरंत मालिकाना हक का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है।
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यह योजना हरियाणा सरकार की बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसके तहत लाल डोरे क्षेत्र के निवासियों को उनकी जमीन का अधिकार दिलाना प्राथमिकता है। फरीदाबाद के मेयर प्रवीण जोशी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना है। अब लाल डोरे के लोग अपने गांव में ही मालिकाना हक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी कई परेशानियां खत्म होंगी।
नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह कैंप सिर्फ अनंगपुर गांव तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में जिले के अन्य इलाकों में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे ताकि सभी लाल डोरे के लोग अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इस पहल से न केवल लोगों को कानूनी तौर पर उनकी जमीन की पहचान मिलेगी, बल्कि उनकी जमीन की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।
लाल डोरे क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व — क्यों जरूरी था यह कदम?
लाल डोरे हरियाणा के कई इलाकों में फैला हुआ है, जहां वर्षों से लोग बिना स्वामित्व प्रमाण पत्र के रह रहे थे। इससे उन्हें कई दिक्कतें होती थीं जैसे कि जमीन के विवाद, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में समस्या, और बैंक से कर्ज लेने में असमर्थता। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि लाल डोरे के लोगों को उनके क्षेत्र की संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा।
यह कदम न सिर्फ लोगों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। स्वामित्व प्रमाण पत्र के बिना जमीन की कीमत कम रहती थी और लोग अक्सर धोखाधड़ी का शिकार होते थे। अब इस योजना से यह स्थिति बदलने वाली है।
लोगों के लिए आसान और सुलभ सेवा
इस कैंप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को अब दूर-दराज के सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज जमा करने और सत्यापन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरीदाबाद नगर निगम ने इसे गांव में ही आयोजित किया है, जिससे लोगों को सुविधा मिली है और वे बिना ज्यादा झंझट के अपने कागजात जमा करवा सकते हैं।
मेयर प्रवीण जोशी ने यह भी बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में पूरे हरियाणा के लाल डोरे इलाकों में ऐसी ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे पूरे प्रदेश के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा और वे अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार का दावा कर सकेंगे।
यह योजना केवल जमीन के अधिकार देने तक सीमित नहीं है। इससे क्षेत्रीय विकास को भी बल मिलेगा। जब लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, तो वे उसे बेहतर तरीके से विकसित कर पाएंगे। इससे संपत्ति के दायरे में सुधार होगा और निवेश भी बढ़ेगा। लोग बिना डर के अपनी जमीन पर निर्माण कर सकेंगे और उनका जीवनस्तर बेहतर होगा।
इसके साथ ही, जमीन के मालिकाना हक के मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे लोगों तक पहुंचेगा। चाहे वह योजना सब्सिडी की हो या फिर कोई विकास कार्य, अधिकार होने से लोगों को उनकी जमीन के लिए बेहतर सुरक्षा और सहायता मिलेगी।