Haryana News: हरियाणा में बिजली विभाग का बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं को करना होगा ये जरूरी काम
कहां कितने दिन में मिलेगा नया कनेक्शन?
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी की ओर से इस संबंध में एक नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार अब विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से बिजली कनेक्शन की समयसीमा तय की गई है:
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महानगरों में: 3 दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाएगा।
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अन्य नगर निगम क्षेत्रों में: 7 दिनों में प्रक्रिया पूरी होगी।
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ग्रामीण क्षेत्रों में: अधिकतम 15 दिन में बिजली कनेक्शन जारी किया जाएगा।
यह कदम खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है जो बार-बार बिजली विभाग के चक्कर लगाकर परेशान हो जाते हैं।
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शर्तों का पालन अनिवार्य
हालांकि, यह तय समयसीमा तभी लागू होगी जब उपभोक्ता आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज और संबंधित शुल्क सही तरीके से जमा करेंगे। अगर कोई कागज या शुल्क अधूरा पाया जाता है तो समयसीमा से मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा।
देर होने पर होगी सख्त कार्रवाई
इस निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी क्षेत्र में तय समयसीमा के भीतर कनेक्शन नहीं दिया गया और उपभोक्ता की तरफ से सभी कागजात और फीस सही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे विभागीय जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।
84 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
बता दें कि हरियाणा में वर्तमान समय में करीब 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को अक्सर बिजली कनेक्शन लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कागजी कार्रवाई और धीमी प्रक्रिया के कारण लोगों को बार-बार बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई अधिसूचना के लागू होने के बाद इन समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
बिजली कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप हरियाणा में नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
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पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि
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संपत्ति प्रमाण: प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, लीज डीड या कब्जा प्रमाण पत्र
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आवेदन शुल्क: जो भी शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है
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अन्य दस्तावेज: यदि कोई विशेष स्थिति हो, तो विभाग द्वारा मांगे गए अतिरिक्त कागज
इन दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज पूरे होने चाहिए।
इस फैसले से क्या बदलेगा?
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बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया होगी तेज
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उपभोक्ताओं को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
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कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी
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भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर लगेगा अंकुश
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डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
नया फैसला कितना प्रभावी होगा?
यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नई व्यवस्था जमीन पर कितना प्रभावी साबित होती है। हालांकि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वह आम जनता को सुविधाएं देना चाहती है और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाना चाहती है। अब यह संबंधित बिजली विभागों और उनके अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे इस नई गाइडलाइन को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं।
हरियाणा सरकार का यह फैसला न सिर्फ बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अब जरूरत है कि उपभोक्ता भी जागरूक बनें और समय पर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के समय पर बिजली कनेक्शन मिल सके।