Ambala News: हरियाणा के इस जिले में लगेगे हर जगह सीसीटीवी कैमरे, बनेगा इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सैंटर

Ambala News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी रेजिडेंशियल इलाकों में कुछ लोगों ने कमर्शियल इमारतें और शोरूम बना लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार जल्द ही एक पॉलिसी बनाएगी। इसके तहत रेजिडेंशियल क्षेत्रों में जो क्षेत्र कमर्शियल हो गया है, उसे कमर्शियल कर दिया जाएगा।

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नगर निगम अधिकारियों को सूचना

मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां रेजिडेंशियल क्षेत्रों को अभी भी कर्मिशयल किया जा रहा है, नोटिस भेजे जाएं। इसके बाद भी कोई नहीं मानता, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रविवार देर सायं, मुख्यमंत्री एसए जैन महाविद्यालय के सभागार में एक जनसंवाद में बोल रहे थे।

1800 कॉलोनियां अस्वीकृत

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के एसई विवेक गिल से शहर के रेजिडेंशियल इलाकों में हो रहे कमर्शियल निर्माण के बारे में पूछा, लेकिन वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री ने इसके बाद एसई विवेक गिल को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। वहीं, मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अप्रूव किया गया है। 1800 कॉलोनियां अभी भी अप्रूव हैं। जल्द ही राज्य में 400 और कॉलोनियां भी अप्रूव होंगी। 

शहर अम्बाला में सीसीटीवी कैमरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्बाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जल्द ही इंटिग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। सरकार यह धन देगी। उन्हें लगता है कि यहां भी एक विशाल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, जैसा कि करनाल में होता है, ताकि ट्रैफिक और अपराधियों पर अधिक नज़र रखी जा सके।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को कहा कि शहर का सर्वे करवाया जाए और जहां-जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां लगाया जाए। शहर के बाजार में दुकानदार, अनाज मंडी में आढ़ती और नगर निगम ने कैमरे लगाए। पुलिस इंटिग्रेडिट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन कैमरों को नियंत्रित करे।

जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए ग्रांट दिए जाते थे, लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि ग्रांट आबादी के हिसाब से दिए जाएंगे। 31 दिसंबर को शहर में हर व्यक्ति को अगले वर्ष प्रति व्यक्ति 2500 रुपये की ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पारिवारिक आईडी भी इसे संभव बनाया है। हर शहर की आबादी का रिकॉर्ड फैमिली आईडी में है। इसलिए आज घर बैठे लोगों की पेंशन बन रही है और बहुत कुछ किया जा रहा है।

9 वर्षों में विकास

नोहर लाल ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में विकास कार्यों में हमने पूर्ववर्ती सरकार से अधिक काम किया है और कम बजट में किया है। कांग्रेस सरकार के दौरान, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वे गांवों को 1 रुपया देते हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ 15 पैसे मिलते हैं। हमने सरकार बनाई है, जिसने इस प्रकार की व्यवस्था को रोका है।

व्यवस्था परिवर्तन प्रक्रिया

हमने व्यवस्था बदलने की कोशिश की है। अब घर बैठे काम की जगह छोटे-छोटे काम करने के लिए दफ्तरों का दौरा करना पड़ता है। आयुष्मान और चिरायु हरियाणा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने 5 लाख रुपये तक की फ्री चिकित्सा सुविधा दी है। इसके अलावा, सभी जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कैसे मिलती थीं; हालांकि, हमने बिना किसी खर्च के नौकरी दी है।

5 व्यक्तियों को तत्काल पेंशन

जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने पांच लोगों को तुरंत पेंशन दी। इनमें अश्विनी, विजय, रविंद्र, निजामुद्दीन और रोशनी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भी वार्ड 12 और 15 में कम्युनिटी सेंटर बनाने की मांग पर अधिकारियों को फिजिब्लिटी चेक करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह जिला उपायुक्त डॉ. शालीन को इंतकाल प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया जब एक महिला ने इसका मुद्दा उठाया।