योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, अब पूरे यूपी में लागू होगी OPS,

Haryana Update: उत्तर प्रदेश में सरकार ने 2005 से पहले चुने गए लेखपालों को पैसा देने की पुरानी व्यवस्था वापस ला दी है।  इसे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी बात के रूप में देखा जा रहा है और वे इससे खुश हैं।  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मजदूरों की बात से सहमति जताते हुए कहा है कि उन्हें पैसे की पुरानी व्यवस्था ही मिलनी चाहिए। 

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से पहले रिटायर हुए लोगों को भी पेंशन का लाभ देने की बात कही गई है।  अकाउंट्स का काम देखने वाले लोग इस फैसले से काफी खुश हैं।  

लेखपाल संघ और अन्य लोगों ने अदालत से मदद मांगी और अदालत ने उनसे सहमति जताते हुए सरकार की असहमति के बावजूद उनके पक्ष में फैसला दिया।

यूपी सरकार के महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कहा कि जो लोग कुछ मांग रहे हैं उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 से पहले हुई थी, इसलिए वे पुरानी पेंशन व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकते।  

कुछ लोगों ने शिकायत की क्योंकि उन्हें 2003-2004 में काम पर रखा गया था और उन्होंने अगस्त 2004 में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें आधिकारिक तौर पर काम पर रखने में काफी समय लगा दिया।

यदि सरकार उन्हें प्रशिक्षण के बाद ही नौकरी पर रख लेती तो वे पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ उठा पाते। कुछ मांगने वाले लोग यह भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए उनके वेतन से लिया गया पैसा नई पेंशन व्यवस्था में डाला जाए।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग इस बात से खुश नहीं है कि 2004 में एक कार्यक्रम के लिए चुने गए कुछ लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया।  वे उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें एक निश्चित तिथि से पहले या बाद में काम पर रखा गया था।

शिक्षकों व कर्मियों का मानना ​​है कि उन्हें सरकारी कर्मियों के समान लाभ मिलना चाहिए।  संयुक्त शिक्षा निदेशक ने सभी स्कूल संचालकों को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि वे 2004 के कार्यक्रम में चुने गये लोगों को शामिल नहीं करेंगे। 

 

 

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