जानिए क्या है PM SHRI स्कीम? यूपी के 928 स्कूलों में हुई लागू
Haryana Update, New Delhi: पीएम एसएचआरआई स्कूल भारत सरकार की शुरू की गई एक योजना है. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) द्वारा देखरेख में 14,500 से ज्यादा PM SHRI स्कूल स्थापित करना है.
इन स्कूलों का लक्ष्य हर छात्र के लिए अच्छा माहौल बनाना और उनकी पढ़ाई के लिए सुविधाएं मुहैया कराना है. साथ ही जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी है.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 18 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा. खास बात यह है कि इसके तहत आने वाले सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जा रहा है. पीएम मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी.
पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (एसएचआरआई) योजना के लिए उत्तर प्रदेश में 1753 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है. पहले फेज में 928 स्कूलों को अपग्रेड करने पर फोकस किया जाएगा. पढ़ाई के अच्छे माहौल को बढ़ावा देने के लिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इंटीग्रेटेड कैंपस में तब्दील किया जाएगा,
जो मॉर्डन सुविधाओं से लैस होंगे. इसके लॉन्च के दौरान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा और कौशल और उद्यमिता मंत्री प्रधान ने 'प्रोजेक्ट अंलकार' के तहत माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिवेलपमेंट के लिए 347 करोड़ रुपये आवंटित किए.
स्कूलों को क्या मिलेगा फायदा
इस स्कीम के तहत स्कूलों को अपग्रेड करके मॉडर्न बनाया जाएगा और नई शिक्षा नीति (NEP) से जोड़ा जाएगा.
देश के हर ब्लॉक में मैक्सिमम दो स्कूलों (एक प्राइमरी और एक सेकंडरी या सीनियर सेकंडरी) का चयन किया जाएगा.
इस योजना के तहत स्कूल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम, आर्ट रूम, डिजिटल बोर्ड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इंटरनेट की सुविधा जैसी अन्य आधुनिक शिक्षा नीति से लैस होगी
इसके तहत स्कूलों को हरित विद्यालय के रूप में भी डिवेलप किया जाएगा.
PM SHRI Yojana के माध्यम से स्कूलों में प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई बेहतर ढंग से हो पाएगी.
इस योजना के तहत स्कूलों में अत्याधुनिक लैब भी स्थापित किए जाएंगे. जिससे विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ- साथ प्रैक्टिकल भी सीख पाएंगे.
इन स्कूलों में स्पोर्ट्स पर भी फोकस किया जाएगा ताकि बच्चों का फिजिकल डिवेलपमेंट भी हो सके.
नई शिक्षा नीति लागू होने से सामान्य लोगों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे.
इस योजना से भारत के लाखों गरीब बच्चे लाभान्वित होंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा.