यूपी के गाँव की सड़के अब होगी पक्की, सरकार करेगी यूपी में जबरदस्त विकास

राज्य सरकार बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए "मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना" शुरू करने जा रही है। इसके लिए 2023-24 के वित्तीय वर्षों में 1००० करोड़ रुपये की व्यवस्था की योजना है। इतना ही नहीं, घर टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को इसके लिए अतिरिक्त धन मिलेगा।

प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम, 200 नगर परिषदों और 545 नगर पंचायतें हैं। 239 नए और बढ़ी हुई संस्थाएं हैं। शहरों में कालोनियों और कुछ मार्गों का निर्माण निकायों की जिम्मेदारी है। सड़क सुधार योजना और केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से धन मिलता है, लेकिन अतिरिक्त धन नहीं।

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शहरों में लोगों को जरूरत के अनुसार सड़क सुविधाएं देने के लिए नगर विकास विभाग एक अलग उपकरण बनाना चाहता है जिसे "मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना" कहा जाता है। उच्च स्तर की सहमति के बाद नगर विकास विभाग ने इसे नवीनतम बजट में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है।

इसमें कहा गया है कि शहरी सड़कें राज्य का विकास दिखाती हैं। शहरों की अवस्थापना सुविधाओं, खासकर सड़कों, पर अत्यधिक दबाव है, क्योंकि निकायों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन और शहरी यातायात में लगातार वृद्धि हो रही है।

सड़कों को गड्ढा मुक्त करना भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। एक लाख से अधिक लोगों वाले निकायों में समग्र विकास के लिए नाली के साथ सड़क की सुविधा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को एक लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों में शुरू किया जाएगा।

इस योजना में हाउस टैक्स वसूली को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, निकाय को घर टैक्स के 50 प्रतिशत अतिरिक्त धन मिलेगा। नगर विकास विभाग का कहना है कि इससे निकायों में हाउस टैक्स वसूली में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आय में बढ़ोत्तरी होगी।