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Rajasthan Govt Scheme : दाल, चीनी, तेल, आटा साथ ही ये समान मिल रहा फ्री में, गहलोत सरकार ने चलाई नई योजना

15 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना की शुरूआत करेंगे। NFSA से जुड़े 1.10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार, जो चुनावी वर्ष में सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है, इन योजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण मानती है।
 
Rajasthan Govt Scheme : दाल, चीनी, तेल, आटा साथ ही ये समान मिल रहा फ्री में, गहलोत सरकार ने चलाई नई योजना

इस वर्ष राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस की प्रदेश सरकार चुनाव जीतकर एक बार फिर सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार जनता को कई राहत दे रही है। अशोक गहलोत सरकार, जो अब तक लोगों को सस्ती बिजली, रसोई गैस और पानी देती है, अब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया है। 15 अगस्त को CM गहलोत इस योजना को शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सरकार की इस योजना से कितने लोगों को लाभ होगा और फ्री राशन में क्या मिलेगा। 


दरअसल, बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को गेंहू के अलावा राशन के अन्य सामान मुफ्त देगी। सरकार इस कार्यक्रम को 15 अगस्त से शुरू करने जा रही है। NFSA से जुड़े 1.10 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 
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राशन किट में क्या शामिल होगा?
सरकार एनएफएसए से जुड़े परिवारों को एक किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, एक लीटर सोयाबीन तेल, एक किलो नमक, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और एक किलो चीनी का राशन किट देगा। 

योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा? प्रत्येक जिले में इस योजना का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग टेंडर लगाए जाएंगे।  पूरी किट (तेल-मसाले, चीनी, दाल के पैकेट) का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इन किट को राशन दुकानों तक पहुंचाकर बांटा जाएगा।
जयपुर में सरकार की योजना, जो पैकेट 359 रुपये में खरीदेगी, का टेंडर पूरा हो गया है। यहां एक पैकेट राशन की कीमत 359 रुपए है। सरकार इन पैकेटों को इतने पैसे में खरीदेगी और फिर इन्हें आम लोगों को मुफ्त में देगी। इस योजना का लाभ जयपुर में एनएफएसए के तहत जुड़े 7.51 लाख परिवार को मिलेगा। 

केंद्र सरकार की एनएफएसए योजना के तहत राज्य में पहले से ही पात्र परिवारों को हर महीने पांच किलो गेहूं दिया जाता है। केंद्र इन गेंहू को 2 रुपये प्रति किलो देता है। लेकिन गहलोत सरकार खुद केंद्र सरकार को गेहूं दे रही है और प्रदेश में लोगों को इसे मुफ्त दे रही है। 

चुनावी वर्ष में योजना क्यों महत्वपूर्ण है?
कुछ महीने बाद राज्य में चुनाव होंगे। सत्ता वापसी का दावा करने वाली गहलोत सरकार, चुनाव से पहले प्रत्येक घर में जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसलिए ये योजनाएं बढ़ जाती हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1.10 करोड़ से अधिक परिवार एनएफएसए से जुड़े हुए हैं, जिनमें 4 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। यदि इनमें से प्रत्येक को योजना का लाभ मिलता है, तो वे कांग्रेस को सीधा लाभ दे सकते हैं।