Govt Scheme: पेंशनरो की हो गई मौज, सरकार ने पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान
पेंशनरों के लिए खुशखबरी! सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा फायदा। जानें योजना से जुड़ी पूरी जानकारी।
Haryana update : केंद्र सरकार से पेंशन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। वास्तव में, केंद्रीय सरकार ने देश के 100 शहरों में 500 लोकशन पर एक अभियान शुरू किया है। सरकार ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों और विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों से की गई है। यह कैंपेन पिछले 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा।
क्या उद्देश्य है-
केंद्र सरकार चाहती है कि देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले पेंशनभोगियों, खासतौर से वरिष्ठ, बीमार या अक्षम पेंशनभोगियों, को डिजिटल तरीकों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने का लाभ मिलेगा। जिन स्थानों पर डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है, बैंक शाखाओं में निश्चित कर्मचारियों को एंड्रॉइड फोन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि पेंशनभोगी लोग शाखा में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें।
इसके अलावा, बहुत बीमार पेंशनभोगियों को उनके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कराने के लिए बैंक कर्मचारियों से कहा जा सकता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को तुरंत डीएलसी जमा करने की जानकारी देने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाए।
याद रखें कि सरकार ने 2014 में बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया था। बाद में आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली बनाने पर काम किया गया. इस प्रणाली का उद्देश्य था कि जीवन प्रमाण-पत्र किसी भी एंड्रॉइड स्मार्ट फोन पर जमा किए जा सकें। इस सुविधा के तहत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) बनाया जाता है और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है।
बता दें कि यह तकनीक नवंबर 2021 में लॉन्च की गई और इससे पेंशनभोगियों की बाहरी बायो-मीट्रिक उपकरणों पर निर्भरता कम हो गई। इस प्रक्रिया को स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर अब और अधिक आसान और किफायती बनाया गया है।