Family ID: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब इतनी आय वालों को ही मिलेगा 20 रुपये लीटर सरसों का तेल

Haryana Update: हरियाणा में किए गए सरकारी बदलावों ने लाभार्थियों और लोक कल्याण संस्थाओं में व्यापक बहस और चिंता पैदा की है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली की शुरुआत की है, जो व्यावसायीकरण की प्रक्रिया को संरचित करता है। Family ID के माध्यम से परिवारों को उनकी सालाना आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उन्हें कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है।

नई नीति के अनुसार, एक लाख रुपये से अधिक की सालाना आय वाले परिवारों को अब राशन डिपो से सरसों का तेल नहीं मिलेगा। पहले 1, 80,000 रुपये तक की सालाना आय वालों को सस्ता सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन अब इसकी सीमा 1 लाख रुपये सालाना आय कर दी गयी है। सरकार के इस निर्णय से कई लाभार्थी चिंतित हैं। उनका कहना है कि सरसों का तेल उनके घरों का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए इस नीति का पालन करने से उनके मासिक खर्चों पर काफी असर पड़ेगा।

जैसा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने बताया, इस फैसले का उद्देश्य संसाधनों को अनुकूलित करना है और सरसों के तेल का उपयोग उन लोगों तक बढ़ाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्हें लगता है कि वित्तीय जिम्मेदारी के साथ क्षमता बनाना लक्ष्य है ताकि आवश्यक वस्तुओं से बड़े वर्ग को लाभ मिल सके।

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