OPS को लेकर बड़ी अपडेट! हर महीने लेकिन कम मिलेगी पेंशन, जानिए राज्यों का वित्त मंत्रालय को क्या है प्रस्ताव

Old Pension Updates: देश भर में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने की मांग तेजी से बढ़ी है। इस बीच, कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को एक नया समाधान सुझाया है। इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS Scheme) से थोड़ा कम पेंशन मिलेगा। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों को OPS की तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी।

क्या नवीनतम प्रस्ताव है?

Indian Express की एक रिपोर्ट के अनुसार, कई राज्यों ने वित्त सचिव की अगुवाई वाली एक कमेटी को प्रस्ताव भेजा है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को शुरू में मिलने वाली सैलरी का पचास प्रतिशत हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था।

5 राज्य OPS को पहले ही लागू कर चुके हैं

आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहले से ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू कर चुके हैं। मार्च में बीजेपी-शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी थी जो अभी एनपीएस (NPS) का लाभ लेते हैं।

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2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त हो गई

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का पचास प्रतिशत पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलता था। GPF भी था। 2004 में NDA सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया और राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम को अपनाया।

मार्च में, केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि वह ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की कोई योजना नहीं बना रही है। सरकार ने दिसंबर 2003 से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का अवसर भी दिया था।