Govt. Scheme: हरियाणा सरकार में जारी की है बड़ी अपडेट, 31% किसानों को नहीं मिलेगा एमएससी का फायदा

Haryana Update: आपको बता दें, की लंबे समय से किसानों को फायदा पहुंचाने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए देश की सरकार ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या मिनिमम फसल कीमत केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। हरियाणा में रबी फसल क्षेत्र का लगभग 68.4 प्रतिशत राज्य सरकार के मेरी फसल मेरा ब्योरा (MFMB Portal) पोर्टल पर पंजीकृत है। 

पंजीकृत क्षेत्र के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेच सकेंगे। यद्यपि, अपंजीकृत क्षेत्र के 31.6% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को राज्य सरकार द्वारा एमएफएमबी पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण कराना पड़ता है। लेकिन सरकार 26 मार्च से सरसों और 1 अप्रैल से गेहूं की उपज खरीदने जा रही है, इसलिए पंजीकरण कार्य अब बंद कर दिया गया है।

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एक रिपोर्ट के अनुसार, कृषि विभाग ने इस वर्ष 89,85,431 एकड़ क्षेत्र में से 61,45,937 एकड़ रबी फसल क्षेत्र को पंजीकृत किया है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने एक किसान को एक दिन में 25 क्विंटल सरसों खरीदने की सीमा लगाई है। अगले दिन किसान को 25 क्विंटल से अधिक की उपज खरीदनी होगी।

2275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने वाले किसानों को एमएसपी के लिए वैध माना जाएगा, यदि वे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाते हैं। फिर कर्मचारी रिकॉर्ड में इसे देखेगा। किसान को एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मिलेगा। OTP दिखाने के बाद किसान को गेट पास भेजा जाएगा।