दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए लेने के लिए यहाँ करना होगा आवेदन

Haryana Update : delhi Govt ने Budget 2024 में आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री महिला सम्मीन स्कीम (MMSY) delhi Govt की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई नई पहल है। Budget 2024 में delhi Govt में वित्त मंत्री आतिशी ने इस नई स्कीम का ऐलान किया।

गौर करने वाली बात है कि delhi Govt ने इस स्कीम के लिए 2 करोड़ रुपये का Budget दिया है। इस स्कीम का मुख्य मकसद delhi की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसे, कब से इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम के लिए क्या है योग्यता और कौन-कौन से दस्तावेजों का होना जरूरी है 

मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम के लिए जरूरी दस्तावेज

-delhi का वोटर आईडी कार्ड 
-आधार कार्ड 
-महिला के बैंक खाते का विवरण
-पैन कार्ड 
 
मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम कब से होगी शुरू?

बता दें कि फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि यह स्कीम कब से शुरू होगी। लेकिन अब जबकि लोकसभी चुनाव 2024 अप्रैल में होने हैं और आचार संहिता लगने ही वाली है तो उम्मीद है कि जुलाई के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्कीम को अक्टूबर-नवंबर से शुरू होने का भी दावा किया गया है।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम का फायदा किसे मिलेगा?

delhi की वित्त मंत्री आतिशी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि delhi की करीब 80 प्रतिशत महिला मतदाताओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। यानी करीब 45-50 लाख महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। यानी 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम का किसे नहीं मिलेगा फायदा

इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम में टैक्स पेयर महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। delhi Govt का कहना है कि अगर आप पहल से टैक्स दे रही हैं या फिर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास पहले से आय का स्त्रोत है। इसके अलावा अगर कोई महिला किसी पेंशन स्कीम का फायदा ले रही है तो भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा।

Budget में मुख्यमंत्री महिला सम्मान स्कीम की घोषणा के बाद delhi के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सेल्फ डिक्लरेशन लेटर भी देना होगा। जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि वे किसी तरह का टैक्स पे नहीं करतीं और ना ही सरकारी कर्मचारी हैं।