Solar Rooftop Scheme पर आई बड़ी अपडेट, आवेदन करने वालों को सरकार देगी 78000 की सब्सिडी

Haryana Update: इसके साथ ही बैंक लोन भी मिल रहा है। आप अपने घरों में बजट के हिसाब से 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट का सोलर पैन सरकार की सब्सिडी लेकर लगा सकते हैं। सोलर प्लांट खासकर रूफटॉप सोलर प्लांट (rooftop solar plant) को लेकर हर वर्ग के लोगों में क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। हर वर्ग के साथ-साथ नौकरीपेशा, युवा, बेरोजगार और किसानों को भी यह स्कीम काफी लुभा रही है। ऐसे में आपको आज बताने जा रहा हैं कि अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल (Solar Panel) लगाने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको जाननी बेहद जरूरी है। सबसे पहले बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सोलर पैनल को लेकर सब्सिडी दे रही है। 

केंद्र सरकार (Central government) के 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस परियोजना का लक्ष्य है हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के साथ-साथ 1 करोड़ घरों को रोशन करने का है। भारत में तीन-चार तरह के सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, नोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, बाइफेशियल सोलर पैनल और हाफ कट मोनो पर्क सोलन पैनल इस समय आम आदमी के घरों में या खेतों में लगाए जा रहे हैं। हालांकि, आप जब सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन करेंगे तो सरकार के द्वारा अधिकृत कंपनियां ही आपको सोलर पैनल लगा कर देंगी। आपको सिर्फ मैटेनेंस का खर्च करना होगा।

Latest News: Chanakya Niti: अगर महिला करे ये इशारे तो समझ जाएं वो करना चाहती है ये काम, जानें पूरी जानकारी
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 30 हजार से 60 हजार रुपये, 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पर 60000 से 78000 रुपये और 3 किलोवाट से अधिक लगाने पर भी 78000 रुपये ही सब्सिडी मिलती है। बता दें कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की तरफ से भी सब्सिडी (Subsidy from state governments) दी जा रही है। 

अगर मान लीजिए 60 प्रतिशत केंद्र सरकार सब्सिडी देती है तो राज्य सराकरें आपको 30-40 प्रतिशत सब्सिडी देंगी। वहीं, 10 से 20 प्रतिशत के बीच बैंक से भी लोन लेकर आप सोलर पैनल लगा सकते हैं।  उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली में 1 किलोवाट सोलर पैनल पर औसतन 40 से 45 हजार रुपये खर्च आता है। इसमें केंद्र सरकार आपको 30 हजार रुपये तक सब्स्डी दे सकती है। वहीं, आपको दिल्ली सरकार की तरफ से भी 10 से 15 हजार रुपये तक सब्सिडी मिल सकता है। तकरीबन यही आंकड़ा देश के दूसरे राज्यों जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पड़ेगा।