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8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने की 8वें वेतन आयोग का गठन की तारीख की घोषणा

8th Pay Commission Update: जरूरतों की बढ़ती लागत और बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इस घोषणा के बाद एक नया उत्साह देखा जा रहा है। 
 
8th Pay Commission Update
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8th Pay Commission Update: जरूरतों की बढ़ती लागत और बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों में इस घोषणा के बाद एक नया उत्साह देखा जा रहा है। 


केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (नया वेतन आयोग) के तहत बढाई जाने वाली सैलरी को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। खबर में 8वें वेतन आयोग का पूरा विवरण पढ़ें।

 
आयोग के गठन के बाद इस दिन रिपोर्ट सौंपी जाएगी—

नेशनल काउंसिल के जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि आठवें वेतन आयोग की टाइमलाइन और सैलरी इंक्रीमेंट पर चर्चा हुई है। 8वें वेतन आयोग का गठन 15 फरवरी, 2025 तक आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 

 


इसके साथ ही, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग की रिपोर्ट 30 नवंबर तक तैयार हो जाएगी और दिसंबर में सरकार इसकी समीक्षा करेगी। जनवरी 2026 से देश में नया वेतन आयोग लागू होगा।

 

जानिए वेतन में होने वाली कितनी बढ़ौतरी हैं—

केंद्र सरकार अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.08 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा, केंद्रीय वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 के हिसाब से कर देने से कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि होगी।
2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन-

केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली सैलरी भी बढ़ जाएगी अगर केंद्रीय सरकार फिटमेंट फैक्टर को 8वें CPC में 2.86 प्रतिशत तक बढ़ा देती है। इसके तहत कर्मचारियों की मंथली बेसिक 18 हजार रुपये से 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 प्रतिशत होने पर पेंशनभोगियों की पेंशन भी 9 हजार रुपये से 25,740 रुपये हो सकती है।


केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से 34,560 रुपये तक बढ़ सकती है, अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर की भूमिका को 1.92 तक मंजूर करती है. यह वृद्धि 8 वीं CPC में हुई है। साथ ही, इस फिटमेंट फैक्टर पर पेंशनभोगियों की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से 17,280 रुपये हो सकती है, जो कर्मचारियों को महंगाई से बचाने में काफी सहायक होगी।

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