8th Pay Commission Implementation: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस दिन लागू होगा आठवां वेतन आयोग

8th Pay Commission Implementation: देश में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हाल ही में दिए गए अपडेट से पता चलता है कि उनकी उम्मीदें कम हो सकती हैं। सरकार ने आयोग को मंजूरी दी है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में संदेह है।
1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जो केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में बदलाव के लिए बनाई गई हैं, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना नहीं है।
आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहली बार 2016 में लागू की गईं। तब सरकारी कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक था। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए, ये कब से लागू होंगे, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
कैबिनेट ने आठवीं भुगतान कमीशन को मंजूरी दी
16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग की अपडेट) को मंजूरी दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशनर्स के वेतनमान की समीक्षा इस आयोग द्वारा की जाएगी। सरकार ने कहा कि आयोग की सिफारिशों से वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है।
यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद दिलाता है, जिससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए कर्मचारियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है।
कितनी कमाई हो सकती है?
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 37,440 रुपये हो सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 निर्धारित होता है। वहीं, पेंशन का मूल्य 9,000 रुपये से 18,720 रुपये हो सकता है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है, तो वेतन 186% बढ़ सकता है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है।
7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है-
सरकार नियमित रूप से वेतन आयोग बनाती है, जो सरकारी और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था पर सुझाव देती है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पहला वेतन आयोग बनाया गया था, और 1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। इनमें से सातवां वेतन आयोग 2014 में बनाया गया था और नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2016 में इस रिपोर्ट को लागू करने से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार हुआ।
Gold Rate: आम जनता की सोच से भी बाहर हुआ सोना, कीमत में आया उछाल