Up News : यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मिलेगी बेरोजगार लोगो को नौकरी

Haryana Update: सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री से अनुमति मिलने पर संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्चों और आवश्यक मानव संसाधन की सूची बनाकर भेज दी जाती है। 1988 के पहले तक इन स्कूलों में एक लिपिक और तीन चपरासी पद थे। 500 से अधिक विद्यार्थी होने पर दो शिक्षक नियुक्त करने का नियम था। 1988 में चपरासी का पद घटाकर एक कर दिया गया।

2018 में सिर्फ लिपिक और बाबू पद समाप्त हो गए। बाद में सेवानिवृत्ति के कारण बहुत से स्कूलों में बाबू और चपरासी नहीं रहे। इसलिए स्कूल चलाना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ मंडलीय अध्यक्ष नंदलाल त्रिपाठी ने कहा कि लिपिक और अनुचर की नियुक्ति मानक के अनुरूप होनी चाहिए। 2018 के बाद से बहुत से स्कूलों में शिक्षक और शिक्षक नहीं हैं। इनके बिना स्कूल चलाना मुश्किल है।

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प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती भी कानूनी विवाद में है। हाईकोर्ट के आदेश पर दो साल पहले भर्ती शुरू हुई थी। 17 अक्तूबर 2021 को भर्ती के लिखित टेस्ट का आयोजन किया गया था। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम 6 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट के आदेश पर संशोधित किया गया। उसके बाद, कुछ अभ्यर्थियों ने फिर से हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं।