Wheat Price: खुशखबरी, गेहूं की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

Haryana Update: आपको बता दें, की केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों में किसी भी उछाल को रोकने और गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है क्योंकि भारत में चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। केंद्रीय सरकार ने गेहूं की संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया है। दरअसल, सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट पहले ही लगा दी थी, जो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगी। जिसके मद्देनजर सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। 

खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने कहा कि वह देश भर में गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने स्टॉक पर नज़र रख रही है। यह निर्णय उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। 

खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स, होलसेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स को गेहूं की जमाखोरी और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए वेबसाइट पर गेहूं के स्टॉक पोजीशन को घोषित करना होगा। इन सभी ट्रेडर्स को एक अप्रैल 2024 से हर शुक्रवार https://evegoils पर अगले आदेश तक उपलब्ध कराया जाएगा।पोर्टल www.nic.in/wheat/login.html पर अपनी गेहूं के स्टॉक्स की जानकारी देना होगा। 

साथ ही, सरकार ने सभी इकाईयों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि गेहूं के स्टॉक की नियमित तौर पर और सही जानकारी दी जा रही है (गेहूं के स्टॉक की सही जानकारी portal पर)। 

जानकारी के लिए बताया जाता है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट घोषित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। इसके बाद, हर इकाई को गेहूं स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर साझा करनी होगी। चावल स्टॉक घोषित करने का नियम पहले से ही लागू हो गया है। 

जानकारी के अनुसार, सरकार ने कहा कि जो लोग पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, वे हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के स्टॉक को घोषित कर सकते हैं। सभी इकाइयों को पोर्टल पर जाकर स्टॉक घोषित करना चाहिए।