Toll Tax Free : हर दिन के बस 5 रुपये 47 पैसे में लाइफटाइम करें सफर, नहीं देना पड़ेगा कभी टेक्स

Toll Tax Free : लंबे रूट योजनाओं में टोल प्लाजा अक्सर बजट को बर्बाद करते हैं। साथ ही, 100 से 200 रुपये का टोल (टैक्स फ्री) आसपास की जगहों पर आराम से लगता है।

लेकिन अब आपके सारे टोल टैक्स रोजाना केवल पांच रुपये 47 पैसे में मिल जाएंगे। आपको फास्टैग (FASTag) को बार-बार रिचार्ज करने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। 

भारत सरकार का नया फास्टैग कानून
 

सरकार टोल टैक्स नियमों को बदल रही है। FASTag Annual Pass, या फास्टैग की पॉलिसी में बदलाव, इसमें शामिल होगा। दैनिक 5 रुपये 47 पैसे में आप आजीवन टोल का सफर कर सकते हैं। टौल टैक्स आपके जीवन भर नहीं लगेगा। वहीं, आप एक साल की योजना भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अधिक खर्च होगा।

सरकारी पास स्कीम
 

सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (NHAI) को आजीवन और वार्षिक टोल पास अपडेट देने की योजना बना रही है। नए नियमों के कारण फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार पास बनवाने के बाद आपको टोल में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज के टोल प्लाजा पर वाहनों की कतारों से भी छुटकारा मिलेगा नए टोल नियमों से। 

निजी वाहन चालकों को फायदा होगा
 

सरकार निजी वाहन चालकों के लिए टोल पास नियमों को लागू करने पर विचार कर रही है। पास की कीमत है। साल भर और जीवन भर के लिए टोल पास वन-टाइम भुगतान से मिलेगा। योजना फिलहाल विचाराधीन है। नए नियम के अनुयार मासिक और सलाना टोल पास बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे टोल गेट से आवाजाही आसान होगी और टोल सस्ता होगा।  

8.21 रुपये प्रतिदिन सालाना पास
 

वहीं, सरकार ने जीवनकाल के अलावा सालाना पास भी प्रस्ताव किया है। सालाना टोल पास 3 हजार रुपये तक होगा। यानी हर साल 8 रुपये 21 पैसे खर्च करेगा। जब आप लांग ड्राइव पर जाते हैं तो टोल पर लगभग उतनी ही रकम खर्च होती है, इसलिए अगर सरकार ये स्कीम लागू करती है तो वाहन चालकों को बहुत लाभ होगा। साथ ही, यह सिर्फ फास्टैग में रिचार्ज करने की योजना है।   

सड़क एवं परिवहन मंत्री पर चर्चा की है
 

याद रखें कि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2025 में निजी वाहनों के लिए मासिक और वार्षिक टोल पास सुविधा पर विचार करने की घोषणा की थी। सरकार जल्द ही ऐसा कानून बना सकती है। ध्यान दें कि टो कलेक्शन का आधा से अधिक, या 53 प्रतिशत, निजी वाहनों का है। नए नियम लागू होने पर आधे से अधिक वाहन चालकों को इससे सीधा लाभ मिलेगा।

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