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Salary hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में होगा इतना % इजाफा

Salary hike : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। माना जा रहा है कि अब कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से देशभर के 68 लाख कर्मचारियों (Central employees salary hike) को फायदा मिलने वाला है। साथ ही 42 लाख पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। आइए इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानते हैं।

 
Salary hike
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Salary hike (Haryana Update) : हाल ही में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब सरकार कर्मचारियों की सैलरी में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी (7th Pay Commission new update) का फायदा सीधे तौर पर पेंशनर्स और कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारियों के हित में सरकार का यह कदम काफी अहम बताया जा रहा है।

18 हजार से बढ़कर इतनी हो जाएगी न्यूनतम सैलरी-
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये सैलरी दी जा रही है। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 थी, जिसके बाद इसमें करीब 158 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में अगर सरकार कर्मचारियों को 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन देना शुरू कर दे तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 186 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इससे न्यूनतम सैलरी 51480 रुपये हो सकती है। अब सरकार सैलरी में करीब तीन गुना बढ़ोतरी कर सकती है। 

8वें वेतन आयोग के तहत की जा रही है ये मांग- 
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.86 फीसदी का फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को फिलहाल 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के साथ 29 बेसिस प्वाइंट दिए जा रहे हैं। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है तो इससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये हो सकती है जो 186 फीसदी की बढ़ोतरी के बराबर है। 

पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी की संभावना-
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारियों की पेंशन में भी जोरदार इजाफा हो सकता है. अगर सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर देती है तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन (7th Pay Commission) भी 9000 रुपये से बढ़कर 25 हजार रुपये से ज्यादा हो जाएगी. इस तरह 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

जल्द हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन-
सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि उम्मीद है कि सरकार फरवरी महीने में 2025-26 के बजट में इसका ऐलान कर सकती है. इसके चलते कर्मचारी यूनियन ने कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रियों से मुलाकात भी की थी.

जानिए कब हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन-
केंद्र सरकार (center government news) हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है. हालांकि, कानूनी तौर पर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना फरवरी 2014 में की गई थी और जिसके बाद इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये किया गया था। फिलहाल इसका फायदा एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल रहा है। अब सरकार 8वें वेतन आयोग के जरिए एक बार फिर उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा कर सकती है।