Govt Scheme: महिलाओं को सरकार दे रही है 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन, जानिए क्या है स्कीम
सरकार समय-समय पर महिलाओं के लिए कई लाभकारी स्कीम चला चुकी है, जिनसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत भी महिलाओं को सहायता दी जा रही है। इस बार, सरकार ने सुकन्या समृद्धि स्कीम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया है। इस योजना से महिलाएं अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकती हैं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं।
Haryana Update, New Delhi: Lakhpati Didi: सरकार द्वारा महिलाओं के लिए समय-समय पर महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। लखपति दीदी भी एक ऐसी ही सरकारी योजना है। इस सरकारी स्कीम के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है। सरकार महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन देगी।
सरकार महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता पैदा करने और स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल एक ही शर्त है, वह यह है कि यह ऋण केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य हैं।
पिछले साल इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संख्या को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है.
चूंकि यहां महिला या महिला के कारण परिवार की कुल आय को बढ़ाकर लाख रुपये करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया।
स्वयं सहायता समूह क्या हैं – छोटे समूह जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं शामिल होती हैं, पैसे बचाने और एक-दूसरे को ऋण देने के लिए एक साथ आते हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत में 90 लाख एसएचजी हैं जिनमें लगभग 100 मिलियन महिला सदस्य हैं। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में कुछ ग्रामीण इलाकों में हुई थी।
लखपति दीदी योजना के तहत, 1 लाख रुपये की वार्षिक आय की गणना वास्तव में कम से कम चार कृषि मौसमों या व्यावसायिक चक्रों के लिए की जाती है। वहीं, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक है, उनके लिए आय की स्थिरता के कारण यह गणना रखी गई है।
यह योजना सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार तक सामान पहुंचाना, आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना सभी इस योजना के तहत संभव है।
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