टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! 15 से 20 लाख की इनकम पर देना होगा सिर्फ इतना टैक्स

1 फरवरी को पेश होगा बजट 2025
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट 2025-26 पेश करने जा रही हैं। यह उनका आठवां बजट होगा। इस बार की बजट घोषणाओं में टैक्स लिमिट बढ़ाने और करदाताओं को अतिरिक्त राहत देने पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि, नई कर नीति में बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ अहम सुधार किए जा सकते हैं। खासकर, आयकर छूट सीमा और टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव को लेकर लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की संभावना
टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) एक महत्वपूर्ण कर राहत है, जिससे टैक्सेबल इनकम घटती है और कर का बोझ कम होता है। वर्तमान में, वेतनभोगी और पेंशनभोगियों को 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। लेकिन इस बजट में इसे 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद है। इससे करदाताओं की टैक्स देनदारी कम होगी और उन्हें अधिक वित्तीय राहत मिलेगी।
टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ सकती है
फिलहाल, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन बजट 2025 में इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इससे मध्यम वर्गीय करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी कर देनदारी घटेगी।
15 से 20 लाख रुपये कमाने वालों को राहत
सरकार इस बार 15 से 20 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए विशेष टैक्स छूट देने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस आय वर्ग के लिए नई टैक्स स्लैब बना सकती है, जिसमें 20% या 25% की दर तय की जा सकती है। इससे इनकम टैक्स की वर्तमान जटिलता को कम किया जा सकता है और टैक्सपेयर्स को राहत दी जा सकती है।
धारा 80C की सीमा बढ़ने की उम्मीद
वर्तमान में धारा 80C (Section 80C) के तहत करदाता जीवन बीमा, पीपीएफ, ईपीएफ और अन्य सरकारी योजनाओं में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बजट 2025 में इस सीमा को 2.5 लाख रुपये या उससे अधिक करने की संभावना है। इससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त कर बचत का फायदा मिलेगा।
सरकारी योजनाओं पर अतिरिक्त टैक्स लाभ
सरकार टैक्स बचत योजनाओं को और आकर्षक बना सकती है। विशेष रूप से, सीनियर सिटिजन्स सेविंग स्कीम (SCSS), PPF, और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी सरकारी योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को अधिक टैक्स छूट दी जा सकती है। इससे टैक्सपेयर्स को न केवल कर राहत मिलेगी, बल्कि वे अपने भविष्य के लिए अधिक बचत कर सकेंगे।
बजट 2025 में टैक्सपेयर्स के लिए संभावित बदलाव:
- टैक्स फ्री इनकम की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो सकती है।
- 15 से 20 लाख रुपये कमाने वालों के लिए नई टैक्स स्लैब बनाई जा सकती है।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 या 1,00,000 रुपये किया जा सकता है।
- धारा 80C की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक की जा सकती है।
- महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं में निवेश पर अतिरिक्त टैक्स लाभ दिया जा सकता है।
अगर सरकार इन बदलावों को लागू करती है, तो इससे लाखों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा और उनकी कर देनदारी घटेगी। अब सबकी नजरें 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 पर टिकी हुई हैं, जिसमें इनकम टैक्स से जुड़ी नई घोषणाएं हो सकती हैं।