8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मोज! 18,000 से बढ़ाकर सैलरी होगी 34,560 रुपये
8th Pay Commission (Haryana Update) : सातवें वेतन आयोग को अब दस साल पूरे होने वाले हैं. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी कयास लगा रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. दस साल की परंपरा को देखते हुए अब 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है, जिसे देखते हुए सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर अपडेट जारी किया है.
8वां वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,000 रुपये से ज्यादा हो जाएगी. करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. इस समय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान हो सकता है. अगर 8वां वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग अपडेट) लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी होगी. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस नए वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो जाएगी। आइए जानते हैं इस बारे में।
रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगता है इतना समय-
इससे पहले जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में करीब 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था (8वां वेतन आयोग नया अपडेट)। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई और दूसरे आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बंपर बढ़ोतरी (वेतन बढ़ोतरी) कर सकती है। इस संबंध में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट भी जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को फरवरी में पेश होने वाले बजट से भी कई चीजों की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ जनवरी 2025 का महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी 2025) अभी तक नहीं मिला है, कर्मचारी उसका भी इंतजार कर रहे हैं।
सैलरी में होगा इतना इजाफा-
अगर 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) की सिफारिशें लागू होती हैं और सरकार इस बारे में घोषणा करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने की संभावना है. मतलब कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में करीब 92 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है. पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये (salary hike update) होने की उम्मीद है. सरकार की ओर से इस संशोधन से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों से लड़ने में मदद मिलेगी. इस आधार पर उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है.
जेसीएम की बैठक में कई मुद्दे उठाए जाने की उम्मीद-
संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) की बैठक में कई मुद्दे उठाए जाने की उम्मीद है. इसमें सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों का समाधान किया जाता है. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसके सदस्यों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल होते हैं. इससे पहले भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की स्थापना की गई थी। अब कर्मचारी संघ 8वें वेतन आयोग (नए वेतन आयोग) को जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि इस वेतन आयोग को 2026 तक लागू किया जा सके। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है।