पैसों की होगी वर्षा! 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की 186% बढ़ जाएगी सैलरी!

8th Pay Commission (Haryana Update) : हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते फिर से निर्धारित करेगा। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा। अब देखना यह है कि आयोग का फायदा किस राज्य को सबसे पहले मिलेगा और किन कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा इजाफा होगा।

8वें वेतन आयोग की घोषणा-
केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते फिर से निर्धारित करेगा। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू हो जाएंगी, जिसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। अब यह जानना दिलचस्प है कि आयोग का फायदा किस राज्य को सबसे पहले मिलेगा और किन कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा इजाफा होगा। चलिए इस खबर में आगे बढ़ते हैं

कौन से राज्यों में सबसे पहले लागू होगा वेतन आयोग?
जब केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो सभी राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. लेकिन हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और बजट के हिसाब से इसे अपनाता है. पिछले अनुभवों के आधार पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में ये सिफारिशें सबसे पहले लागू हो सकती हैं.
जब केंद्र सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest update) को लागू किया था तो इसकी सिफारिशें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू की गई थीं.
बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इसे लागू करने में थोड़ा समय लिया. यूपी सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से शुरू किया, जिसका फायदा करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिला. मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जून 2017 में लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन असल में इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया. बिहार की बात करें तो यहां सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा समय लिया है. 

किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी- 
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में करीब 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते (DA Hike Update) और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. अगर राज्य सरकारें इस नए फिटमेंट को अपनाती हैं, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा. इससे न सिर्फ उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार हो सकता है.

अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 22000 रुपये है, तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी. सैलरी में बढ़ोतरी की गणना करने के लिए आपको बस नए फिटमेंट फैक्टर को अपनी बेसिक सैलरी से गुणा करना होगा. गुणा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, वही आपकी नई बढ़ी हुई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी.

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था? सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया, जिससे सैलरी में 2.57 गुना बढ़ोतरी हुई। इससे पहले छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसका मतलब है कि सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को पहले के मुकाबले सैलरी में ज़्यादा फ़ायदा मिला। फिटमेंट फैक्टर का काम सैलरी में होने वाले बदलाव को मापना होता है और यह बताता है कि नई सैलरी पुराने बेसिक पे से कितनी गुना होगी। इसे लागू करने से सैलरी में बढ़ोतरी होती है।