Income Tax को लेकर हुए 5 बड़े बदलाव! सैलरी बेस्ड और सीनियर सिटीजन को मिलेगी बड़ी राहत
Income Tax New Update : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 1 फरवरी को आने वाला है। इस बजट (Income Tax update) में सैलरी बेस्ड और सीनियर सिटीजन को राहत की बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार इनकम टैक्स को लेकर पांच बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। यह कर्मचारियों और सीनियर सिटीजन खासकर मिडिल क्लास के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। आइए नीचे पूरी जानकारी जानते हैं...

Income Tax New Update (Haryana Update) : बजट आने में अब एक महीना भी नहीं बचा है। 2025 का पूर्ण बजट 1 फरवरी को आएगा। इसमें टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सैलरी बेस्ड और रिटायर्ड पेंशनभोगी सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स स्लैब को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। मोदी सरकार 3.0 खासकर मिडिल क्लास को इनकम टैक्स छूट (Income Tax Rules) का बड़ा तोहफा दे सकती है। आगामी बजट में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है।
करदाताओं को जरूरी सुधारों की उम्मीद-
केंद्रीय बजट 2025 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बीच टैक्सपेयर्स को जरूरी सुधारों की उम्मीद है। खासकर सैलरी बेस्ड और सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे हैं। इस आम बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। इस बजट में आयकर रिटर्न (आईटीआर) के स्लैब में बदलाव समेत कई सुधार संभव हैं। आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीद देश में दो तरह की कर व्यवस्थाएं हैं, पुरानी और नई। वित्त मंत्री नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए कदम उठा सकती हैं। इसके लिए वह आयकर स्लैब की दरों में संशोधन कर सकती हैं। आयकर विशेषज्ञों ने 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर का सुझाव दिया है। इससे नई कर व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट-
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई कर व्यवस्था सभी करदाताओं पर समान रूप से लागू है। अब आयकर विशेषज्ञों ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए अलग कर स्लैब की सिफारिश की है। इसमें अधिक आय पर कम ब्याज दर वसूली जा सकती है। मानक कटौती को बढ़ाकर 1 लाख करने की सलाह वेतन आधारित कर्मचारियों के लिए एक और राहत की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मानक कटौती को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए। वर्तमान में पुरानी आयकर व्यवस्था में मानक कटौती 50 हजार रुपये है। जबकि नई व्यवस्था में यह 75 हजार रुपये है। जिसे बढ़ाकर एक लाख करने की सलाह दी जा रही है।
सोने के आयात शुल्क में हो सकता है बदलाव-
इस बजट में सोने के आयात शुल्क में बदलाव हो सकता है। व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार सोने के आयात शुल्क में भी बढ़ोतरी कर सकती है। कुछ समय पहले आयात शुल्क को 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी किया गया था। अब इसे बढ़ाकर व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश की जा सकती है।
धारा 80सी में बदलाव की संभावना-
इस बजट में धारा 80सी के अनुसार कटौती की सीमा में बदलाव का सुझाव दिया गया है। इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही होम लोन के ब्याज की कटौती को इस धारा से अलग कर उच्च सीमा देने की मांग की गई है। इस बजट में ये बड़े बदलाव संभव माने जा रहे हैं।