बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहको के लिए RBI ने जारी किया नया नोटिफ़िकेशन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज एमपीसी बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। इस बार भी रेपो रेट स्थिर रहेगा। ध्यान दें कि रिज़र्व बैंक ने लोन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। व्यक्तिगत और लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कर्जों के लिए सभी उधारदाताओं को KFS देना होगा।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
Feb 10, 2024, 23:01 IST
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Haryana Update : गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से लोन लेने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। व्यक्तिगत और लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) उधारदाताओं को आरबीआई ने "मुख्य तथ्य विवरण" (KFS) देने का आदेश दिया है।
अब तक, केएफएस केवल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को वाणिज्यिक बैंकों से लोन, आरबीआई-नियमित संस्थाओं से डिजिटल उधार और माइक्रोफाइनेंस कर्ज के लिए आवश्यक था। KFS में लोन समझौते की शर्तों की जानकारी होगी, जिसमें कुल ब्याज लागत शामिल है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केएफएस में ब्याज से जुड़ी पूरी जानकारी होगी, जिससे लोन लेने वाले लोग सही फैसला ले सकेंगे।
आरबीआई ने लोन पारदर्शिता को बढ़ावा दिया
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रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने विनियमित इकाइयों (REs) को अधिक पारदर्शिता देने के लिए हाल के दिनों में कई कार्रवाई की घोषणा की है। लोन देने वालों को लोन समझौते (loan agreement) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक simple, easy-to-understand KFS देना भी एक उपाय है।
साथ ही, उन्होंने सोने की कीमतों में वृद्धि से बचने के लिए नए उपायों की घोषणा की, जिसमें गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजार में सोने की कीमतों को कम करने की अनुमति दी गई है।
दास ने कहा कि आईएफएससी (OTC) खंड में सोने की कीमतों में गिरावट से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। संबंधित निर्देश अलग से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
आरबीआई ने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) के नियामकीय ढांचे की समीक्षा की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी परिदृश्य में बड़ा विकास हुआ है और उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है, जिससे "ऑनशोर फॉरेक्स" बाजार का "ऑफशोर" बाजार के साथ एकीकरण बढ़ा है।
दास ने आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम (APS) की सुरक्षा को बढ़ाने के आरबीआई के इरादे की भी घोषणा की, जिसे 2023 में 37 करोड़ लोगों ने प्रयोग किया था।
अब तक, केएफएस केवल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को वाणिज्यिक बैंकों से लोन, आरबीआई-नियमित संस्थाओं से डिजिटल उधार और माइक्रोफाइनेंस कर्ज के लिए आवश्यक था। KFS में लोन समझौते की शर्तों की जानकारी होगी, जिसमें कुल ब्याज लागत शामिल है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केएफएस में ब्याज से जुड़ी पूरी जानकारी होगी, जिससे लोन लेने वाले लोग सही फैसला ले सकेंगे।
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रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने विनियमित इकाइयों (REs) को अधिक पारदर्शिता देने के लिए हाल के दिनों में कई कार्रवाई की घोषणा की है। लोन देने वालों को लोन समझौते (loan agreement) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक simple, easy-to-understand KFS देना भी एक उपाय है।
साथ ही, उन्होंने सोने की कीमतों में वृद्धि से बचने के लिए नए उपायों की घोषणा की, जिसमें गिफ्ट सिटी के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में ओवर-द-काउंटर (OTC) बाजार में सोने की कीमतों को कम करने की अनुमति दी गई है।
दास ने कहा कि आईएफएससी (OTC) खंड में सोने की कीमतों में गिरावट से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। संबंधित निर्देश अलग से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
आरबीआई ने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ETP) के नियामकीय ढांचे की समीक्षा की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी परिदृश्य में बड़ा विकास हुआ है और उत्पाद विविधता में वृद्धि हुई है, जिससे "ऑनशोर फॉरेक्स" बाजार का "ऑफशोर" बाजार के साथ एकीकरण बढ़ा है।
दास ने आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम (APS) की सुरक्षा को बढ़ाने के आरबीआई के इरादे की भी घोषणा की, जिसे 2023 में 37 करोड़ लोगों ने प्रयोग किया था।
