RBI EMI Rules : RBI के नए नियम से परेशान बैंक, अब लोन न चुकाने पर भी मिलेगी राहत!
RBI EMI Rules – यदि आप लोन लिया है और किसी कारणवश EMI नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको राहत मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसके अनुसार बैंक अब लोन डिफॉल्ट करने वाले ग्राहकों पर मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते। इस निर्णय के बाद बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने वालों पर कड़ी सख्ती लगाना कठिन होगा।
Haryana Update : RBI EMI Rules – बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विदेश जाने पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। पहले, सरकार ने बैंकों को लुकआउट सर्कुलर (LOC) देने का अधिकार दिया था, जिससे डिफॉल्ट करने वाले लोग देश से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन अदालत ने अब इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि बैंक अब आपकी यात्रा को रोक नहीं सकेंगे।
इस निर्णय के बाद, जो लोगों पर लुकआउट सर्कुलर भेजे गए हैं, वे स्वतः रद्द हो जाएंगे। इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो लोन नहीं चुका पाते थे।
सरकार ने फैसले पर रोक की अपील की, लेकिन खारिज हुई
केंद्र सरकार ने अदालत से इस फैसले को रोकने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि लुकआउट सर्कुलर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। यह फैसला भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यात्रा प्रतिबंधों की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है।
किन मामलों में यात्रा पर रोक जारी रहेगी?
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां यात्रा किसी अन्य न्यायाधिकरण या आपराधिक अदालत के आदेश के तहत प्रतिबंधित है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कानूनी मामले की वजह से विदेश जाने से रोका गया है, तो इस फैसले का उस पर कोई असर नहीं होगा।
2018 में सरकार ने बैंकों को ऋण चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर बनाने का अधिकार दिया था। यह आर्थिक सुधारों को बढ़ाना चाहता था। लेकिन अदालत ने इसे गैरकानूनी ठहराया क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था?
याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में तर्क दिया कि किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा को इसलिए प्रतिबंधित करना उचित नहीं है कि उसने लोन नहीं चुकाया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और बैंक की सुरक्षा दो अलग-अलग बातें हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती।
कई लोगों ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है तो उसे रोका जाना उचित है। लेकिन बस लोन नहीं चुकाने की वजह से यात्रा पर रोक लगाना उचित नहीं है। बैंकों को यह अधिकार देने वाले प्रावधान को अदालत ने असंवैधानिक करार दिया।
इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा?
इस निर्णय से लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो लोन नहीं चुका पाए थे और जिन पर बैंकों ने लुकआउट सर्कुलर लगाया था। ये लोग अब बिना किसी बाधा के विदेश जा सकेंगे।
साथ ही, बैंकों को अब नए तरीके से लोन प्राप्त करने की रणनीति बनानी होगी, जो इस निर्णय को महत्वपूर्ण बनाता है। लुकआउट सर्कुलर पहले डिफॉल्टर्स पर दबाव डालते थे, लेकिन अब उन्हें कानूनी रूप से सही तरीकों का इस्तेमाल करना होगा।
यह निर्णय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है अगर आपने भी लोन लिया है और किसी भी कारण से EMI नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि लोन चुकाना आपकी जिम्मेदारी है और इससे बचने के लिए इस निर्णय का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अब बैंक लोन भुगतान करने वालों को विदेश जाना नहीं पड़ेगा, जिससे कई लोगों को राहत मिलेगी। हालाँकि, लोन चुकाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और बैंकों को अब सही कानूनी तरीकों से लोन वसूलना होगा।