Property Registry : जमीन रजिस्ट्री करवाने के बदले नियम, जानिए अब कैसे होगी रजिस्ट्री

Haryana Update : भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संपत्ति का कानूनी स्वामित्व देती है। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में हाल ही में कई बदलाव किए हैं। ये परिवर्तन 2025 से प्रभावी होंगे।

इन नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री कार्य को आसान बनाना है।आज हम जमीन रजिस्ट्री के 2025 के चार नए नियमों पर चर्चा करेंगे। इन नए नियमों का आम लोगों पर क्या असर होगा?

जमीन रिकॉर्ड 2025:

भूमि रजिस्ट्री के 2025 के नए नियमों को समझने से पहले, इस योजना की मुख्य बातें जानें:

योजना का नाम जमीन रजिस्ट्री 2025 है और यह 1 जनवरी, 2025 से लागू होगी. योजना का उद्देश्य धोखाधड़ी को कम करना, समय बचाना और पारदर्शिता बढ़ाना है. इसमें डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन भुगतान शामिल हैं।

2025 में जमीन रजिस्ट्री ने चार महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं। ये नियम विस्तार से पढ़ें:

1. अब जमीन रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर और इंटरनेट अब कागजी कार्यवाही की जगह लेंगे। इस नवीनतम नियम के अनुसार:

सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा किए जाएंगे, इससे आपको रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होगा
रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, इस बदलाव से संपत्ति रजिस्ट्रेशन तेज और आसान होगा। साथ ही इससे मानवीय गलतियों और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी।

2. आधार कार्ड से लिंकिंग: संपत्ति रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड से जोड़ना दूसरा महत्वपूर्ण नियम है। इस प्रावधान के अनुसार:

Property खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक करना चाहिए।
आधार कार्ड बायोमेट्रिक जांच करेगा
यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्टर करने वाला व्यक्ति योग्य है
फर्जी रजिस्ट्री का खतरा समाप्त हो जाएगा
प्रॉपर्टी रिकॉर्ड आधार से जुड़ जाएगा, इससे ट्रैकिंग आसान होगा
आधार लिंकिंग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। इससे धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति के मामले कम होंगे।

3. वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है तीसरा नया नियम है कि रजिस्ट्री के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस नियम के अंतर्गत:

रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता का बयान वीडियो में रिकॉर्ड किया जाएगा।
सरकारी सर्वर वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखेगा. यह वीडियो भविष्य में किसी विवाद में सबूत होगा।
यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्री स्वेच्छा से की गई है, बिना किसी बाहरी प्रेरणाओं के।
वीडियो रिकॉर्डिंग विवादों को कम करेगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा।

4. रजिस्ट्री शुल्क का ऑनलाइन भुगतान चौथा नया नियम है। इस प्रावधान के अनुसार:

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाएगा
नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे; भुगतान की तुरंत पुष्टि होगी; नकद लेनदेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
ऑनलाइन भुगतान तेज और पारदर्शी होगा।  साथ ही यह भ्रष्टाचार और काले धन के इस्तेमाल को रोकने में मदद करेगा।

जमीन रिकॉर्ड 2025: क्या बदलाव होगा?
2025 में जमीन रजिस्ट्री के नए नियमों से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इन परिवर्तनों को समझें:

रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार करने से अधिक समय बचाया जा सकता है

 डिजिटल प्रक्रिया से रजिस्ट्री की अवधि कुछ घंटों में कम हो जाएगी।
कागजी कार्य की कमी: हर दस्तावेज डिजिटल होगा, कागज बचेगा।
24 एक्स 7 सुविधाएँ: रजिस्ट्री किसी भी समय की जा सकती है, कार्यालय को समय की आवश्यकता नहीं होगी।
गलतियों का कम होना: कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया मानवीय गलतियों को कम कर देंगे

फर्जी रजिस्ट्री की सुरक्षा बढ़ी: आधार लिंकिंग फर्जी रजिस्ट्री को समाप्त करेगा
बेनामी संपत्ति को नियंत्रित करना: हर संपत्ति का मालिक आसानी से देखा जा सकेगा
विवादों में कमी: वीडियो रिकॉर्डिंग भविष्य के विवादों को कम करेगी
डेटा सुरक्षा: सभी जानकारी सुरक्षित सरकारी सर्वर पर रखी जाएगी

Online पारदर्शिता रिकॉर्ड:

किसी भी संपत्ति का रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा जा सकेगा, जिसमें भुगतान की जानकारी शामिल है. स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
प्रक्रिया का विवरण: रजिस्ट्री का पूरा चक्र ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
भ्रष्टाचार का कम होना: डिजिटल भुगतान से काले धन और रिश्वत पर रोक लगेगी

उपभोक्ता सेवा घर बैठे:

कम खर्च में रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी: यात्रा और अन्य खर्चों में त्वरित कमी होगी: आसान भुगतान, रजिस्ट्री के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा: विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग किया जाएगा

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