logo

Pension Hike : आदेश जारी! सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 9,000 से बढ़कर होगी 25,740 रुपये

Pension Hike :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बदलाव (Change in salary of central government employees) होगा। बता दें कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी.

 
Pension Hike
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Pension Hike Update (Haryana Update) : मोदी सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव होगा। यह आयोग रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने में भी मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इस आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो बजट 2025 से पहले प्रभावी होगा। उन्होंने बताया था कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। फिलहाल सैलरी और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलती है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। 

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का फोकस यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर है। 8वें वेतन आयोग के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम और NPS दोनों का लाभ मिलेगा। यह स्कीम सभी केंद्रीय कर्मचारियों (कर्मचारियों के अपडेट) के लिए पारिवारिक पेंशन, निश्चित पेंशन राशि और न्यूनतम पेंशन प्रदान करेगी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। 

फिटमेंट फैक्टर क्या है? 
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग संशोधित वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की क्षमताओं को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। यूपीएस क्या है, इसे कैसे लागू किया जाएगा? आपको बता दें कि यह एक रिटायरमेंट प्लान है। इसमें पुरानी पेंशन योजना (पुरानी पेंशन योजना) और एनपीएस की बेहतरीन सुविधाओं का मिश्रण है। 

इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित लाभ मिलेगा। इसमें पारिवारिक पेंशन, एक निश्चित पेंशन राशि और सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसे प्रावधान शामिल हैं। यूपीएस के 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। यह उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन राशि का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा। यह राशि उतनी ही होगी जितनी पेंशनभोगी को उसकी मृत्यु के समय मिल रही थी।

8वें वेतन आयोग में यूपीएस के तहत पे मैट्रिक्स क्या होगा?
2.86 के फिटमेंट फैक्टर के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay of Central Government Employee) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह एक बड़ी बढ़ोतरी होगी।

8वें वेतन आयोग में यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन क्या होगी?
पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है। यह 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280-25,740 रुपये के बीच हो सकती है। यह अंतिम फिटमेंट (फैक्टर) पर निर्भर करेगा।