OPS को लेकर नया अपडेट जारी, केवल इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
OPS Update: आपको बता दें, की एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य भी उतना ही योगदान देता हैं, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update, OPS Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने देता है।
यह निर्णय कैबिनेट ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद लिया था। इन कर्मचारियों और अधिकारियों ने ओपीएस को बहाल करने की मांग की।
कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी जो नवंबर 2005 के बाद राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प देता है, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से 26000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनकी नियुक्ति नवंबर 2005 से पहले हुई थी लेकिन बाद में ज्वाइनिंग लेटर मिले। इस निर्णय से केवल 26 हजार राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा।
राजस्थान में नवंबर 2005 से पहले लगभग 9 लाख 50 हजार कर्मचारी हैं, जो पहले से ही OPS का लाभ उठा रहे हैं। एक सरकारी कर्मचारी को ओपीएस के तहत 50 प्रतिशत मासिक पेंशन मिलता है। कर्मचारियों को अंशदान देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको बता दें कि राज्य में ओपीएस 2005 में बंद हो गया था।
नई पेंशन योजना (NPS) में, एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। फिर धन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा हुआ हैं।
राज्य कैबिनेट ने कारोबारियों से 250 रुपये की टोल राशि वसूलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जो मुंबई को पड़ोसी रायगढ़ जिले में न्हावा शेवा से जोड़ता है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमटीएचएल का उद्घाटन करेंगे। इस 21.8 किलोमीटर लंबे पुल के चलते अब यात्रा का समय लगभग 15 से 20 मिनट कम हो जाएगा, जो अभी दो घंटे हैं।
कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने का प्रस्ताव पारित किया। इस निर्णय को पिछले महीने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में घोषित किया गया था। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क-टाइपिस्टों को उनके वर्तमान वेतन के अलावा मासिक रुपये 5000 मिलेंगे।
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