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केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका! Pay commission की जगह नई व्यवस्था लागू

New Pay Commission Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी का फायदा मिल रहा है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. इससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है.
 
New Pay Commission Update
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New Pay Commission Update (Haryana Update) : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है. 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग (New Pay Commission Update) के आने से सैलरी में बड़ा बदलाव होगा और उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी. इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे माना जा रहा है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी सरकार की तरफ से बड़ा झटका लग सकता है. एक बार फिर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है.

जानकारों का कहना है कि शायद सरकार कभी आठवें वेतन आयोग का गठन न करे और पूरे वेतन पैनल सिस्टम को खत्म कर दे. जानकारी के लिए बता दें कि हर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है. फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है। इसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थीं। और सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसके गठन को दस (10) साल हो चुके हैं।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका-
7वें वेतन आयोग से पहले 6वें, 5वें और 4वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10-10 साल का था। ऐसे में सातवें वेतन आयोग के दस साल पूरे होने के बाद भी सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है, जिसके चलते कर्मचारी और उनके संगठन बार-बार आंदोलन कर रहे हैं और नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि वेतन पैनल की समय सीमा अनिश्चित है। वहीं, आठवें वेतन (8वें वेतन आयोग की ताजा खबरें) की जगह नई व्यवस्था बनाने की चर्चा ने सरकारी कर्मचारियों में चिंता बढ़ा दी है।

नए वेतन आयोग की जगह लागू होगी नई व्यवस्था-
सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई बैठकों में शामिल रहे सूत्र के मुताबिक, 'केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बदलाव के लिए सरकार नया वेतन आयोग बनाने की जगह नई व्यवस्था (न्यू सिस्टम अपडेट) बनाने पर विचार कर सकती है।' इससे पहले सूत्रों से मिली रिपोर्ट में पता चला था कि केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की जगह नई व्यवस्था बना सकती है। जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, इससे पहले कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए 10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है।

आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। नए वेतन आयोग पर सरकार का मूड- केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ कर दिया था कि फिलहाल सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे साफ है कि अब सरकार नए वेतन आयोग का गठन नहीं करेगी।

आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग-
पिछले महीने वित्त मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दिए जाने के बाद कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन पर कोई फैसला नहीं लिया है, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) संयुक्त सलाहकार मशीनरी (एनसी जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर जल्द से जल्द नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग की है. 3 दिसंबर को लिखे पत्र में एनसी जेसीएम के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि 7वें सीपीसी की सिफारिशों को लागू हुए नौ साल हो चुके हैं और कहा कि अगला वेतन और पेंशन संशोधन (वेतन वृद्धि अपडेट) 1 जनवरी 2026 से किया जाना है.