परसों बदल जाएंगे NPS लॉगइन से लेकर फास्टैग KYC तक कई बड़े नियम, जानें क्या होंगे नए Rules
Rules Changing: अब नवीनतम टैक्स योजना डिफॉल्ट टैक्स योजना होगी। ऐसे में, अगर आप पुराने या नए टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव नहीं करते हैं, जानिए पूरी खबर।
Haryana Update: आपको बता दें, की 2024–2025 का वित्त वर्ष पूरा हो चुका है। नया वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है। इसके साथ ही नए नियम लागू होंगे। इनमें आपके धन से जुड़े कई बदलाव हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। यह आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालेगा। इसमें एनपीएस में लॉग इन रूल्स से लेकर फास्टैग केवाईसी से जुड़े नियम शामिल हैं (1 अप्रैल, 2024 के नियमों में बदलाव)। हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं।
NPS लॉग इन नियम भी बदल गए
PFRDA, पेंशन नियामक, ने NPS खाते में लॉग इन के नियमों में बदलाव किया है। अब आपको एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के अलावा यूजर आईडी और पासवर्ड की भी जरूरत होगी। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने के बाद आप एनपीएस खाते में लॉग इन कर पाएंगे। 1 अप्रैल से यह नियम लागू होगा।
एसबीआई के क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को परेशान करते हुए सालाना मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ाया। 1 अप्रैल से यह नियम लागू होगा। बैंक ने क्रेडिट कार्ड धारकों को भी परेशान करते हुए 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट को बंद करने का निर्णय लिया है। SBI Card Elite, Pulse, AURUM, SBI Card Elite Advantage और SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड यूजर्स इससे प्रभावित होंगे।
नए वित्त वर्ष में कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों को बदलने का निर्णय लिया है। एक तिमाही में कम से 10,000 रुपये खर्च करने वाले क्रेडिट कार्ड धारक को घरेलू एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा। 1 अप्रैल से यह सुविधा लागू हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, ग्राहकों को एक तिमाही में 35,000 रुपये तक कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दे रहा है। 1 अप्रैल 2024 से यह अधिनियम लागू होगा।
1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। अब नौकरी बदलने पर कर्मचारी का EPFO खाता खुद-ब-खुद नए नियोक्ता के पास जाएगा। खाते को पहले खाताधारकों की रिक्वेस्ट पर ही भेजा जाता था।
1 अप्रैल से, डिफॉल्ट ऑप्शन आयकर के नियमों में बड़ा बदलाव होगा. यह नया टैक्स रिजीम होगा। अब नवीनतम टैक्स योजना डिफॉल्ट टैक्स योजना होगी। ऐसे में, अगर आप पुराने या नए टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव नहीं करते हैं, तो आपका आईटीआर नए टैक्स रिजीम के तहत फाइल होगा। नई टैक्स योजना के तहत 7 लाख रुपये की आय पर एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा।
फास्टैग केवाईसी आवश्यक है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने लोगों से कहा है कि वे 1 अप्रैल से पहले केवाईसी अपडेट करेंगे। ऐसा न करने पर आपका फास्टैग अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। आपके खाते में पैसे होने पर भी आप अपने टोल का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
याद रखें कि भारत की ड्रग प्राइस रेगुलेटर ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) के तहत कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों में प्रति वर्ष 0.0055% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2024 से पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी दवाओं के मूल्यों में इजाफा होगा।
इंश्योरेंस सेक्टर के नियमों में भी बदलाव 1 अप्रैल 2024 से बड़े बदलाव होंगे। IRDAI ने सरेंडर वैल्यू नियम को बदल दिया है। ग्राहक अब पॉलिसी को जितनी देर से सरेंडर करेंगे उतनी अधिक सरेंडर वैल्यू मिलेगी।
3 साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं पॉलिसी को चार से सात वर्ष के अंदर सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त मिल सकती है।
