Income Tax : अब 13.7 लाख रुपये तक की इनकम पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

Haryana Update : भारत में हर साल की शुरुआत केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा देश का सालाना बजट पेश करने से होती है, जिसमें विकास कार्यों के लिए धन का आवंटन, कर्मचारियों और Middle Class के लोगों के लिए कई घोषणा की जाती हैं। साल 2025 के बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने Middle Class के लिए टैक्स में राहत देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस बजट में बताया गया है कि अब 12 Lakh रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, नई टैक्स रीजीम के अंतर्गत 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण यह सीमा प्रभावी रूप से 12.75 Lakh रुपये तक बढ़ जाती है।

Tax Free आय सीमा में बढ़ोतरी के तरीके (Income Tax)

बजट में यह घोषणा की गई है कि अगर आपकी आय 12 Lakh रुपये तक है, तो आप टैक्स से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का लाभ उठाते हैं, तो आप टैक्स में और भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल सरकार ने नियोक्ता के NPS योगदान में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। इससे यह संभव हो गया है कि एक वेतनभोगी, जिसका मूल वेतन आपके कुल वेतन का लगभग 50% होता है, वह 13.7 Lakh रुपये तक की आय पर भी जीरो टैक्स देयता में रह सकता है।

आइए इसे एक उदाहरण से समझें:  
- यदि आपका मूल वेतन आपके कुल वेतन का लगभग 50% है, तो यह मानकर चलें कि वह 6.85 Lakh रुपये है।  
- आपके नियोक्ता का NPS योगदान, जो मूल वेतन का 14% है, लगभग 95,900 रुपये तक पहुंच सकता है।  
- मानक कटौती की राशि 75,000 रुपये है।  
इन सभी कटौतियों को जोड़ने से कुल कटौती राशि लगभग 1,70,900 रुपये हो जाती है। इससे आपकी टैक्स योग्य आय 11,99,100 रुपये हो जाती है, जो कि 12 Lakh रुपये की Tax Free सीमा से कुछ ही कम है। इस तरह के समायोजन से Middle Class के कर्मचारियों को टैक्स में काफी राहत मिलने की संभावना है।

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NPS के लाभ और चुनौतियाँ (Income Tax)

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का उपयोग टैक्स बचत के लिए एक प्रभावी तरीका माना जा रहा है। जिन कर्मचारियों के नियोक्ता 14% NPS अंशदान की पेशकश करते हैं, उनके लिए यह उपाय टैक्स बचत को और अधिक प्रभावी बना सकता है। हालांकि, NPS से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई कंपनियाँ अभी तक अपने कर्मचारियों के लिए हाईअर NPS अंशदान की शुरुआत नहीं कर पाई हैं। इसके अलावा, NPS की लॉक-इन अवधि काफी लंबी होती है, जिससे कर्मचारी हिचकिचाते हैं। रिटायरमेंट के समय, केवल 60% राशि ही स्वतंत्र रूप से निकाली जा सकती है, जबकि शेष राशि का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए करना होता है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा काफी लंबे समय तक लॉक रहता है।

कर्मचारियों के लिए निर्णय का महत्व (Income Tax)

इन परिस्थितियों में, जो कर्मचारी तुरंत टैक्स लाभ के साथ-साथ दीर्घकालिक बचत की योजना में प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए NPS एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं, यदि कोई कर्मचारी तत्काल टैक्स राहत चाहता है लेकिन लंबी लॉक-इन अवधि से बचना चाहता है, तो उन्हें अन्य वैकल्पिक योजनाओं पर भी विचार करना होगा। बजट में बताई गई इन नीतियों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार Middle Class के हित में टैक्स बोझ कम करने के प्रयास में अग्रसर है। 

केंद्रीय बजट 2025 में Middle Class के लिए टैक्स में राहत देने का यह कदम निश्चित ही लोगों के लिए राहत की सांस बनकर आया है। 12 Lakh रुपये तक की आय पर Tax Free सीमा, मानक कटौती और NPS के माध्यम से टैक्स लाभ की संभावनाएँ Middle Class के कर्मचारियों के लिए आकर्षक साबित हो सकती हैं। हालांकि, NPS के लाभ को लेकर कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें समझदारी से संभालना आवश्यक होगा। अंततः, यह निर्णय Middle Class के लिए आर्थिक रूप से राहत प्रदान करने के साथ-साथ देश की समग्र अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव डालने का लक्ष्य रखता है।