घर, फ्लैट और दुकान मिलेगी सस्ते में, जानिए सरकार की नई स्कीम
Haryana Update : आपने कई बार दुकानों, मकानों या फैक्ट्रियों की नीलामी होते देखी होगी। जानकारी के मुताबिक ऐसी संपत्तियां बाजार दर से सस्ती दरों पर उपलब्ध होती हैं। लेकिन लोगों को ऐसी संपत्तियों के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है। जानकारी के मुताबिक अब सरकार की ओर से एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो ई-नीलामी के जरिए संपत्ति बेचने में मदद करेगा। जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल के जरिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्लॉट, दुकान, वाहन और कृषि भूमि आदि की ई-नीलामी की जा सकेगी। 'बैंकनेट' नाम के इस पोर्टल के जरिए आप सस्ती संपत्ति खरीद सकेंगे।
पोर्टल पर मिलेगी ये सुविधाएं-
वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल लैंड, दुकानों, वाहनों और कृषि-गैर-कृषि भूमि की ई-नीलामी के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 'बैंकनेट पोर्टल' पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ई-नीलामी की जाने वाली वस्तुओं और संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। बकाया वसूली में सहायता
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बयान के अनुसार, 'बैंकनेट' पर सूचीबद्ध संपत्तियों में फ्लैट, मकान और खुले प्लॉट, वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी तथा कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं। उन्होंने इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि उनका सहयोग इस मंच की सफलता की कुंजी है।
संशोधित पोर्टल में बेहतर और उन्नत सुविधाएँ जोड़ी गई हैं। इसमें स्वचालित और एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी उपकरण, 'व्यय विश्लेषण' के लिए डैशबोर्ड सुविधा और एक क्लिक पर उपलब्ध विभिन्न 'एमआईएस रिपोर्ट' होंगी। ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ एक समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर सुविधा भी है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने पोर्टल के प्रभावी और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों और डीआरटी में सभी वसूली अधिकारियों को 'बैंकनेट' की विशेषताओं पर पहले ही प्रशिक्षित कर दिया है।