PM Awas Yojana के नए नियम हुई जारी, टाइम पर घर बनाने पर सरकार देगी 10,000 रुपये इनाम!

PM Awas Yojana Urban 2.0 (Haryana Update) : PM Awas Yojana केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पात्र शहरी और ग्रामीण लोगों को आवास मुहैया कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर आय वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराने के साथ-साथ मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना है। योजना के तहत घर निर्माण के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाती है। ताकि लोग अपने घर का सपना पूरा कर सकें।
PM Awas Yojana शहरी 2.0 के तहत सब्सिडी-
अगर पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की बात करें तो इसके तहत लाभार्थी को घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, ग्रामीण इलाकों के लिए 1.20 से 1.30 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
निर्धारित समय सीमा में घर बनाने पर मिलेगा इनाम-
PM Awas Yojana को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारों ने नए फैसले लिए हैं। अब अगर लाभार्थी तय समय सीमा यानी 12 महीने के अंदर मकान का निर्माण पूरा कर लेता है तो उसे 10 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह कदम लाभार्थियों को जल्द से जल्द अपना मकान बनाने के लिए प्रेरित करेगा।
महिलाओं को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता-
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम आवास योजना-2 शहरी के तहत महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। खासकर बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को 30 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही मध्यम आय वर्ग को भी योजना में शामिल किया गया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
मकान बेचने पर पांच साल की रोक-
राज्य सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि लाभार्थी को आवंटित मकान को पांच साल तक बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना का सही लाभ जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।
PM Awas Yojana के तहत 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी-
PM Awas Yojana शहरी 2.0 के तहत लाभार्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं:
बैंक लोन पर ब्याज सब्सिडी-
कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंक लोन पर ब्याज में राहत मिलती है।
सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ताकि घर खरीदने वालों को राहत मिले।
व्यक्तिगत घर निर्माण पर सब्सिडी-
लाभार्थी को 30 वर्ग मीटर जमीन पर घर बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा बनाए गए घरों पर सब्सिडी
कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों को 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, अविवाहित महिलाओं, अल्पसंख्यकों और समाज के वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में मिलेगा अतिरिक्त लाभ-
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इस योजना के तहत अतिरिक्त सहायता और पुरस्कार का लाभ पा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना से जुड़े 22 नए प्रस्ताव पास किए गए हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।