रिटायरमेंट के नए नियम हुई जारी, सरकारी कर्मचारियों को अब इस उम्र में मिलेगी रिटायरमेंट

Retirement Rules Change (Haryana Update) : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है और नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इन बदलावों के बारे में हर कर्मचारी को जानना जरूरी है। आइए इन नए नियमों को सरल भाषा में समझते हैं।
योग्यता सेवा प्रमाण पत्र जरूरी-
कार्मिक मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत हर सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी के 18 साल पूरे होने पर "योग्यता सेवा प्रमाण पत्र" बनवाना होगा। रिटायरमेंट से 5 साल पहले यह प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होगा। यह नियम पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने लागू किया है। आसान शब्दों में कहें तो 18 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आपको अपना सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाना होगा और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी नौकरी से जुड़ी जानकारी सही है और उसमें कोई गलती नहीं है।
रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना जरूरी
पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के मुताबिक हर कर्मचारी को 18 साल की सर्विस पूरी करते ही वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। खास तौर पर, जिनकी नौकरी में 5 साल या उससे कम समय बचा है, उनके लिए यह और भी जरूरी है। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है, ताकि कर्मचारियों की योग्यता सेवा को सही तरीके से दर्ज किया जा सके। यह सत्यापन सुनिश्चित करेगा कि आपकी सेवानिवृत्ति के समय कोई दिक्कत न आए। सत्यापन कैसे होगा? मंत्रालय ने सत्यापन की एक प्रक्रिया तय की है। इसके तहत आपके विभाग के प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर आपके रिकॉर्ड की जांच करेंगे। यह जांच सेवा नियमों के तहत की जाएगी। जब यह सत्यापन पूरा हो जाएगा, तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र एक तय प्रारूप में बनेगा, जिसमें आपकी सेवा के बारे में पूरी जानकारी होगी।
कब से शुरू होगी यह प्रक्रिया?
यह नई प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू की जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी योग्यता सेवा का सत्यापन समय पर करवा लें। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत इस सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप समय पर सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो आगे चलकर पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में दिक्कतें आ सकती हैं।
कर्मचारियों को जागरूक करने की पहल-
इस अधिसूचना का उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अपनी सेवा संबंधी जानकारी से पूरी तरह अवगत हो जाएं। इससे न सिर्फ उनका रिकॉर्ड सही रहेगा, बल्कि रिटायरमेंट के समय उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया हर विभाग में लागू की जा रही है और सभी कर्मचारियों के लिए इसे पूरा करना अनिवार्य होगा।
सरल भाषा में समझें फायदे-
सर्विस रिकॉर्ड साफ रहेगा: सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि आपकी नौकरी से जुड़ी सभी जानकारी सही और अपडेट है।
रिटायरमेंट में आसानी: रिटायरमेंट के समय पेंशन और दूसरी सुविधाओं के लिए कोई बाधा नहीं आएगी।
परेशानी से बचाव: अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो सत्यापन के जरिए उसे समय रहते ठीक कराया जा सकेगा।
क्या करें?
अगर आपने अभी तक अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच नहीं कराई है, तो जल्द से जल्द करा लें।
अपने विभागाध्यक्ष या अकाउंट ऑफिस से संपर्क कर सत्यापन प्रक्रिया शुरू कराएं।
सत्यापन पूरा होने के बाद मिले प्रमाण पत्र को संभालकर रखें।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सर्विस रिकॉर्ड के बारे में जागरूक करना और रिटायरमेंट के समय होने वाली परेशानियों को कम करना है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर लेना आपके हित में है। याद रहे कि यह प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो रही है, इसलिए देरी न करें।