सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें पे कमीशन को किया क्लीयर
8th Pay Comission Update: देश में लगभग 67.85 लाख पेंशनर और 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। इन्हें आशा है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता लागू करेगी। ऐसे में आपको बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आठवें पे कमीशन पर घोषणा की है कि..।
Feb 12, 2024, 08:26 IST
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Haryana Update: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन या वेतन आयोग बनाती है। इसकी सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया जाता है। अब तक सात वेतन योजनाएं बनाई गई हैं। जनवरी 1946 में देश का पहला पे कमीशन बनाया गया था।
28 फरवरी 2014 को सातवां पे कमीशन गठित हुआ। 2016 में इस कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा था कि उन्हें चुनावों के दौरान खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर कहा कि फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि आठवां पे कमीशन बनाया जाए।
राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पहले भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक अतिरिक्त वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
लेकिन नई व्यवस्था को समीक्षा करना और बदलना चाहिए। सरकार एक व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी।
हरियाणा में फैमिली आईडी नियमों में एक बार फिर हुआ अहम बदलाव
डीए की घोषणा: कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों ने आठवें पे कमीशन का गठन करने का अनुमान लगाया है। इस समय देश में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता लगा सकती है। साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाता है। पेंशनर्स भी महंगाई से राहत पाते हैं। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक होगी, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक होगी। इस समय यह मूल वेतन का ४६ प्रतिशत है।
28 फरवरी 2014 को सातवां पे कमीशन गठित हुआ। 2016 में इस कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा था कि उन्हें चुनावों के दौरान खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने एक बार फिर कहा कि फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है कि आठवां पे कमीशन बनाया जाए।
राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पहले भी कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक अतिरिक्त वेतन आयोग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
लेकिन नई व्यवस्था को समीक्षा करना और बदलना चाहिए। सरकार एक व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी।
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डीए की घोषणा: कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों ने आठवें पे कमीशन का गठन करने का अनुमान लगाया है। इस समय देश में लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों पर महंगाई भत्ता लगा सकती है। साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाता है। पेंशनर्स भी महंगाई से राहत पाते हैं। डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून तक होगी, जबकि दूसरी जुलाई से दिसंबर तक होगी। इस समय यह मूल वेतन का ४६ प्रतिशत है।
