Good News: सरकार की नई योजना, UPI से पेमेंट पर मिलेगा शानदार कैशबैक
कैसे मिलेगा फायदा?
सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है जिसमें UPI से पेमेंट करने वालों को सामान की कीमत पर सीधा डिस्काउंट मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी दुकान से 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और पेमेंट UPI से करते हैं, तो हो सकता है आपको सिर्फ ₹98 ही चुकाने पड़ें। मतलब है कि आपको सीधा 2% तक का लाभ मिलेगा। यह योजना ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की ओर प्रोत्साहित करने के लिए लाई जा रही है।
सरकार क्यों लाना चाहती है यह योजना?
सरकार का मकसद डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है ताकि नकदी का उपयोग कम हो और ट्रांजैक्शन पारदर्शी बनें। UPI ट्रांजैक्शन में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, जिससे सरकार की भी काफी लागत बचती है। इसी बचत को अब ग्राहकों तक पहुंचाने का विचार किया जा रहा है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मोड अपनाएं।
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ग्राहक को क्या फायदा होगा?
इस स्कीम से ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर कैशबैक या छूट मिल सकती है। यानी जितना ज़्यादा आप UPI से पेमेंट करेंगे, उतना ही आपको सीधा लाभ मिलेगा। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो पहले से ही मोबाइल ऐप्स जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm, आदि के ज़रिए भुगतान करते हैं।
क्रेडिट कार्ड बनाम UPI पेमेंट
अभी तक देखा गया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्ड की लिमिट, ब्याज दर और चार्जेस को झेलना पड़ता है। वहीं, UPI एक आसान, बिना ब्याज वाला और मुफ्त पेमेंट तरीका है, लेकिन अभी तक उसमें सीधा फायदा नहीं दिया जाता था। इस योजना के बाद UPI यूजर्स को भी उसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है जैसे कार्ड यूज़र्स को मिलता है।
जून में होगी बैठक, हो सकता है फैसला
जानकारी के अनुसार, जून 2025 में सरकार इस योजना को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। इस मीटिंग में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), ई-कॉमर्स कंपनियां, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर फोरम्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभी की राय जानने के बाद इस स्कीम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि, कुछ पक्षों को इस प्रस्ताव पर आपत्ति भी है।
कौन कर रहा है विरोध?
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठनों का मानना है कि UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर भी थोड़ा MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) चार्ज लगाया जाना चाहिए, जैसा कि क्रेडिट कार्ड्स पर होता है। उनका कहना है कि इससे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने खर्च निकालने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार इस मांग से सहमत नहीं दिख रही, क्योंकि उसका मानना है कि डिजिटल पेमेंट्स को पूरी तरह फ्री और ग्राहकों के लिए लाभदायक बनाना चाहिए।
16 जून से और तेज होंगे ट्रांजैक्शन
NPCI द्वारा हाल ही में एक नया नियम जारी किया गया है, जिसके तहत 16 जून 2025 से सभी UPI ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। अभी तक एक लेनदेन पूरा होने में लगभग 30 सेकंड का समय लगता है, लेकिन नए नियम के अनुसार अब सिर्फ 15 सेकंड में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। इससे ग्राहकों का अनुभव और भी बेहतर और स्मूद हो जाएगा।
क्या व्यापारियों को भी होगा फायदा?
जी हां, व्यापारियों के लिए भी यह स्कीम फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलेगा, तो वे कैश की बजाय UPI का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इससे दुकानदारों को पेमेंट रिसीव करने में सुविधा होगी और कैश की गिनती या सुरक्षा की झंझटें भी कम होंगी।
किन ऐप्स से मिलेगा लाभ?
सरकार की इस योजना के लागू होने पर संभावना है कि गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भारत पे, और अन्य UPI सपोर्टेड ऐप्स पर यह सुविधा मिलेगी। हालांकि, शुरुआत में इसे चुनिंदा रिटेलर्स और ई-कॉमर्स साइट्स के साथ पायलट बेस पर शुरू किया जा सकता है।
आखिर में – क्या है ग्राहकों के लिए संदेश?
अगर आप पहले से ही डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो यह योजना आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकती है। और अगर अब तक आप सिर्फ कैश या कार्ड से भुगतान करते हैं, तो अब समय है डिजिटल मोड को अपनाने का। इससे न केवल आपको छूट या कैशबैक मिलेगा, बल्कि ट्रांजैक्शन भी तेज, सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य होंगे।
नोट: यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन अगर यह योजना लागू होती है, तो आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।