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Free Ration: राशन दुकानों पर अब बदला जाएगा ये काम, आदेश हुए जारी

Free Ration: उपरोक्त कार्य घंटों में दुकान न खोलने या समय से पहले दुकान बंद करने वाले राशन दुकान के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 
Free Ration: राशन दुकानों पर अब बदला जाएगा ये काम, आदेश हुए जारी

Haryana Update: आपको बता दें, की सरकार गरीबों को मदद करने के लिए राशन योजना लागू की है। तेल, गेहूं, चीनी, चावल, दाल, दाल और अन्य खाद्य पदार्थ राशन कार्ड के माध्यम से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। महिला अधिकार कोष और पोंगल उपहार पैकेज भी उपलब्ध हैं।

राशन की दुकानों में ग्राहकों की आम समस्या यह है कि कुछ जगहों पर राशन की दुकानों का खुलने का समय असंगत है। शिकायतों में लोगों के आने पर दुकान बंद करना, बताना कि दोपहर का खाना हो गया है, बहुत देर से दुकान खोलना और बहुत जल्दी बंद करना शामिल हैं। हालाँकि हर जगह नहीं, ये समस्याएं अधिकांश जगह हैं।

कर्मचारियों को चेतावनी: तमिलनाडु सरकार ने राशन कार्ड धारकों की ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। सहकारिता विभाग ने चेतावनी दी है कि राशन दुकानों में समय का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

काम का समय: मिलनाडु सरकार ने चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों को सुबह 8.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलाने का आदेश दिया है। यह भी अन्य जिलों में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।

ये कार्रवाई होगी: सरकार ने चेतावनी दी है कि उपरोक्त कार्य घंटों में दुकान न खोलने या समय से पहले दुकान बंद करने वाले राशन दुकान के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी आदेश से राशन कार्ड धारक प्रसन्न हैं।

राशन की दुकान के कर्मचारियों की मांगें राशन दुकानों में शौचालय नहीं हैं। राशन दुकानों में काम करने के लिए कर्मचारी लंबी दूरी से जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राशन दुकान के कर्मचारियों को प्रतिदिन आठ घंटे के बजाय तेरह घंटे काम करने का दबाव दिया जाता है। उनकी मांग है कि राज्य सरकार इन परिस्थितियों का तुरंत समाधान करे।

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क्या लाभ मिलेगा?
उनकी मांग है कि राशन दुकानों में बेची जाने वाली सभी वस्तुओं को सही वजन के पैकेज में भेजा जाए। उन्होंने सही वजन का सामान न उतारने पर जुर्माना लगाने वाले सर्कुलर को वापस लेने और उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक सामान उतारने पर अनिवार्य अनलोडिंग शुल्क नहीं लेने की भी अपील की है। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि आवश्यक सामान ले जाने वाले ट्रकों में मोबाइल कर्मचारी और तराजू हों।

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