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DA 2025 : महंगाई भत्ते की ये है पूरी कैलकुलेशन, ऐसे बढ़ाएगी सरकार

DA 2025 : सरकारी कर्मचारियों के लिए यह अपडेट बहुत काम की है आज हम आपको महंगाई भत्ते से लेकर पूरी कैलकुलेशन बताएंगे 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनरों की मौज होने वाली है नीचे जाने पूरी डिटेल

 
DA 2025 : महंगाई भत्ते की ये है पूरी कैलकुलेशन, ऐसे बढ़ाएगी सरकार 
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Haryana Update : लाखों केंद्रीय Employees और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। पिछले लंबे समय से देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने DA और डीआर में बढ़ौतरी का इंतजार कर रहे हैं। DA को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब उनकी ये मांग जल्द पूरी होने वाली है। खास बात ये है कि अब Sarkar ने DA यानी DA में संशोधन के फॉमूले को चेंज कर दिया है। इससे Employees व पेंशनर्स को काफी लाभ होगा। आइए विस्तार से जानते हैं DA Calculation के इस नए Formula को। 


फार्मूले में बदलाव की हो रही लगातार मांग-


केंद्रीय सरकारी Employees के एक संगठन ने हाल ही में Employees और पेंशनर्स के लिए DA Calculation के फार्मूले में बदलाव करने की मांग की है। Employees की मांग है कि DA की Calculation 12 माह के औसत वेतन के बजाय हर तीन महीने के औसत वेतन के हिसाब से होनी चाहिए। 

यानी हर 3 Months में महंगाई के हिसाब से भत्ते को बढ़ाने की मांग की जा रही है। यूनियन कैबिनेट सेक्रेट्री को एक पत्र में परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने Employees और सेवानिवृत्त Employees के लिए DA और महंगाई राहत के Calculation में भी सुधार करने की मांग की है।  

सभी Employees के लिए हो एक ही फॉर्मूला-


परिसंघ द्वारा लिखे गए इस पत्र में अलग-अलग विभागों में काम कर रहे सरकारी Employees के DA Calculation के मेथड में असमानता को लेकर भी जिक्र किया गया है। सरकारी बैंकों समेत अन्य पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले Employees के लिए DA Calculation के फार्मूले को केंद्र Sarkar के अन्य विभागों में काम करने वाले Employees के DA Calculation के फार्मूले से अलग रखा गया है। कहीं यह 12 माह के औसत वेतन के हिसाब से तय होता है तो कहीं 3 माह के औसत वेतन के आधार पर तय किया जाता है। इस असमानता को खत्म करते हुए इसे 3 माह के Formula के हिसाब से तय किए जाने की मांग की जा रही है।


परिसंघ ने दिया यह सुझाव-

DA में नए फाॅर्मूले को लागू करने को लेकर Employees के परिसंघ ने सुझाव देते हुए कहा है कि 12 महीने के औसत वेतन वाले तरीके को तीन महीने के औसत वेतन वाले Formula से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। DA में बदलाव होने की वजह से पब्लिक सेक्टर और बैंकों में काम करने वाले Employees की ही तरह से अन्य विभागों के Employees को भी हर तीन महीने में ही राहत देनी चाहिए ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिले और उनका जीवन यापन आसानी से हो सके।

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केंद्रीय Employees के लिए DA Calculation का तरीका-


DA = { (पिछले 12 माह के लिए AICPI (बेस ईयर 2016=100) का औसत – 115. 76)/115.76 } x 100

पब्लिक सैक्टर के Employees के लिए फॉर्मूला-
DA = { (पिछले 3 माह के लिए AICPI (बेस ईयर 2001=100) का औसत – 126. 33)/126.33 } x 100

DA Calculation मेथड में समानता लाने की मांग-

DA Calculation के इस मेथड की असमानता को भी खत्म किए जाने की मांग लगातार हो रही है। इस Formula में समानता लाते हुए महंगाई के हिसाब से हर 3 Months में DA बढ़ाया जाना चाहिए। पत्र में लिखा गया है कि केंद्र Sarkar के Employees के लिए छह महीने में DA संशोधित किया जाता है, 


वहीं Bank और एलआईसी वर्कर्स को पॉइंट-टू-पॉइंट हर 3 Months में DA दिया जा रहा है। इन Employees को मिलने वाले DA की तर्ज पर अन्य Employees को भी DA दिया जाना चाहिए। एलआईसी व Bank Employees की अपेक्षा अन्य Employees को 0.9 प्रतिशत DA से दूर रखा जा रहा है, जो Employees के लिए आर्थिक हानि है।