Haryana: CM सैनी पेश करेंगे हरियाणा का 2 लाख करोड़ रुपये का बजट, भरेगी गरीबों की जेब

Haryana Update: हरियाणा के आगामी बजट में दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने और सामाजिक कल्याण पर विशेष फोकस रहेगा। CM नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्री-बजट परामर्श बैठकों के माध्यम से जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस वर्ष सीएम सैनी 2 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। मार्च में पेश होने वाला हरियाणा सरकार का वर्ष 2025-26 का बजट केंद्र सरकार के बजट की झलक दिखाएगा।
वित्त मंत्री के तौर पर खुद CM नायब सिंह सैनी ने इसके संकेत दिए हैं। नायब सिंह सैनी प्रदेश के प्रमुख जिलों का दौरा कर उद्यमियों और आम लोगों के साथ-साथ हर क्षेत्र के लोगों से बजट के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए उन्हें ऑनलाइन सुझाव भेजने की सुविधा प्रदान की गई है। नायब सिंह सैनी के बजट में छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नए उद्योग लगाने और गरीब लोगों को इसके जाल से बाहर निकालने के लिए प्रावधान होने की पूरी संभावना है।
इस साल 2 लाख करोड़ का बजट पेश होगा-
पिछले साल पूर्व CM मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के तौर पर वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो वर्ष 2023-24 के बजट से 11 फीसदी ज्यादा था।
इस बार CM नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर वर्ष 2025-26 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने जा रहे हैं। राज्य का बजट सत्र फरवरी के अंत में शुरू होगा और मार्च के पहले सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है।
पिछले साल के बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया था। इस बजट में राजस्व व्यय के तौर पर 1 लाख 34 हजार 456.36 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के तौर पर 55 हजार 420.25 करोड़ रुपये शामिल थे, जो कुल बजट का क्रमश: 70.81 फीसदी और 29.19 फीसदी है।
MSME सेक्टर के लिए खुलेगा सुविधाओं का पिटारा-
हरियाणा के CM प्रदेश में क्लस्टर वाइज उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जो किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है। किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी बजट में प्रावधान देखने को मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे छोटे उद्योगों को और मदद मिलेगी।
हरियाणा के बजट में MSME सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2025 में पांच साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।
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कपड़ा और कपास उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन-
राजस्थान की सीमा से लगते हरियाणा के जिलों सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़-नारनौल और रेवाड़ी के आसपास कपास की खेती ज्यादा होती है। इसलिए प्रदेश में कपास का उत्पादन बढ़ने से यहां के किसानों के साथ-साथ कपड़ा उद्योग को भी फायदा होगा। राज्य बजट में इनके लिए प्रावधान संभव है।
केंद्रीय बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की पांच लाख महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई है।
यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने की दिशा में एक बेहतरीन पहल है, जिसका प्रावधान हरियाणा के बजट में देखने को मिलेगा।
बजट में दिखेगी सरकार की सामूहिक प्राथमिकताएं-
हरियाणा की उप सरकार पूर्व CM मनोहर लाल की तर्ज पर राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के बाद राज्य के पास अपने डॉक्टर होंगे और मेडिकल शिक्षा की सीटें बढ़ेंगी।
राज्य सरकार प्री-बजट परामर्श बैठकों में प्राप्त सुझावों के आधार पर अपनी नीतियों को सरल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इस बार के बजट की खास बात यह होगी कि इसमें मौजूदा जरूरतों के साथ-साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास देखने को मिलेंगे।
दैनिक मंत्री सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा का बजट भाजपा सरकार की सामूहिक महत्वाकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब होगा।
कच्चे क्षेत्र को पक्का करने पर विचार-
हरियाणा सरकार का मानना है कि राज्य ने कृषि, उद्योग, शिक्षा बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
अब बजट में उसका ज्यादा जोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने पर रहेगा।
खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक परिवहन में सुधार, औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने, गैर-अनुरूप क्षेत्रों को पक्का करने, व्यापार करने में आसानी और औद्योगिक नीति में आवश्यक सुधार के प्रावधान भी नायब सिंह सैनी के बजट में देखने को मिलेंगे।
इस पोर्टल पर दिए जा सकेंगे बजट सुझाव-
CM नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के अनुसार इस बार आगामी बजट के लिए प्रदेश के साथ-साथ अन्य नागरिक भी अपने सुझाव ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए https://bamsharyana.nic.in पोर्टल तैयार किया गया है।
जिसके जरिए सेक्टर और सब-सेक्टर कैटेगरी में जाकर सुझाव दिए जा सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए अब तक नौ हजार से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। बजट के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर तीन फरवरी रात 12 बजे तक सुझाव दिए जा सकेंगे।
हरियाणा के वर्ष 2024-25 के बजट पर एक नजर-
- जीएसडीपी: हरियाणा की जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों पर) 2023-24 में 4.2% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 2022-23 में यह 7.1% थी। इसकी तुलना में, 2023-24 में राष्ट्रीय जीडीपी में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है।
- 2024-25 में कुल व्यय (ऋण चुकौती को छोड़कर) 1,55,832 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान से 13% अधिक है।
- 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.5% (17,817 करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है।
- 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.77% (33,635 करोड़ रुपये) लक्षित है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (Gsdp का 2.8%) से थोड़ा कम है।